फागु्न–२ । सदस्यकाे आर्थिक उन्नतिका लागि भन्दै खोलिएका सिन्धुलीका अधिकांश सहकारी सञ्चालकले बढी मुनाफा लिने उद्देश्यले सहकारीका सदस्यको ढाड सेक्ने काम गरिरहेका छन् । सहकारी सङ्घसंस्था दर्ता, सञ्चालन, नियमन, अनुगमन तथा लेखा परीक्षणसम्बन्धी मापदण्ड २०६८ मा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले ऋण र बचतमा अधिकतम ६ प्रतिशतसम्मको मात्र फरक गर्न पाइने व्यवस्था छ । तर पनि मापदण्ड नाघेर सहकारीले १३ प्रतिशतसम्मको फरकमा कारोबार गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय सिन्धुली सदरमुकाम माडीबजार र आसपासका क्षेत्रमा ३० वटाभन्दा बढी सहकारीले कारोबार गरिरहेका छन् । अत्याधुनिक कम्प्युटर सफ्ट्वेयर प्रणालीबाट सञ्चालित बैंकिङ प्रणालीमा कारोबार गरिएको भन्दै सदस्यलाई ऋणमा अधिक ब्याज र बचतमा न्यून ब्याज दिइरहेका छन् । मापडण्डमा सेवा शुल्क लिन नपाइने, प्रशासनिक खर्च एक प्रतिशतभन्दा वढी लिन नपाइने भए पनि अधिकतम वार्षिक चार प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिने गरेका छन् । सहकारीले तीन वर्षभन्दा बढीको मुद्धति निक्षेप खाता सञ्चालन गर्न नपाइने भए पनि आकर्षक ब्याज देखाउँदै छ वर्षसम्मको मुद्धति निक्षेप खाता सञ्चालन गरिरहेका छन् । अधिकांश सहकारीले लामो अवधिको मुद्धति निक्षेपलाई १५ प्रतिशत सम्मको ब्याज दिने गरेका छन् । स्वेच्छिक तथा खुल्ला सदस्यता भए पनि ऋण प्रदान गर्ने नाममा जबर्जस्ती सेयर वितरण गरिएको सिलाइ व्यवसायी कल्पना परियारले बताइन् । पहिला बचत खाता मात्र खोल्न लगाउने पछि ऋण लिने बेला अनिवार्य ऋणको १० प्रतिशत बराबरको सेयर जबर्जस्ती भिडाउने गरेको उनले गुनासो गरिन् । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले अधिकतम ६ प्रतिशतसम्मको फरकमा कारोबार गर्नुपर्ने, एक प्रतिशतभन्दा बढी प्रशासनिक खर्च गर्न नपाइने, तीन वर्षभन्दा बढी मुद्धति निक्षेप खाता सञ्चालन गर्न नपाइने भए पनि केही सहकारीले त्यस्तो काम गरिरहेकाले सजक गराइरहेको सहकारी सञ्जाल सिन्धुलीका संयोजक कृष्णकुमार गौतमले बताए । एउटा सहकारीले सानो गल्ती गर्दा सहकारी क्षेत्रको नै बदनामी हुन्छ । राज्य नै सहकारीमय भइरहेका अवस्थामा सहकारीलाई नै असफल बनाउन यस्ता मापदण्ड विपरीत काम गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने गौतमको धारणा छ । यता असोज मसान्त सम्ममा सहकारीले साधारणसभा सम्पन्न गर्नुपर्ने विनियम भए पनि धेरैजसो सहकारीले अझैसम्म पनि साधारण सभा गरेका छैनन् । अधिकांश बचत तथा ऋण सहकारी संस्था मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भइरहेको जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष कृष्णराज केसीले बताए । उनले मापदण्ड विपरीत कारोबार गर्ने सहकारीलाई कारबाही गर्ने अधिकार सहकारी डिभिजन कार्यालयलाई भए पनि लामो समयदेखि अनुगमन नभएको बताए । सहकारी सङ्घसंस्था दर्ता, सञ्चालन नियमन तथा अनुगमन लेखा परीक्षणसम्बन्धी मापदण्ड २०६८ मा व्यवस्था भए मापदण्डभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने सहकारीलाई खारेज गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सकिने प्रावधान छ । रासस

नियम सहकारी