फागुन ३ । जाजरकोट जिल्ला बिकास समितिवाट निर्माण गरिने आयोजनाहरु गतबर्षको तुलानामा यसबर्ष समयमै निर्माण कार्य सुरु गरिने भएको छ । स्वीकृत आयोजनाहरुको अख्तियारी मन्त्रालयवाट समयमै प्राप्त भएपछि निर्माण कार्यको सुरुवात पनि समयमै गरिने भएको हो ।

मन्त्रालयवाट यसबर्ष समयमै अख्तियारी प्राप्त भएको हुँदा आयोजना कार्यन्वयमा निकै सजिलो भएको स्थानिय विकास अधिकारी रुद्रप्रशाद पण्डितले जानकारी दिए । आर्थिक बर्षको अन्तमा अख्तियारी प्राप्त हँुदा आयोजना निर्माणमा गुणस्तरियता कायम नहुने, पुरै बजेट खर्च गर्न नसकेर फ्रिज भएर जाने जस्ता समस्याहरु आउँथे, यसबर्ष समयमै अख्तियारी प्राप्त भएको हुदा गतबर्षहरुमा आउने समस्या कमि हुने स्थानिय विकास अधिकारी पण्डितको भनाई रहेको छ ।

पत्रकारहरुसंग कुरा गर्दै स्थानिय विकास अधिकारी पण्डितले भने “यसबर्ष बेलैमा अख्तियारी प्राप्त हुँदा काम गर्न निकै सजिलो भएको छ, हाल सम्म हामीले ३२ वटा आयोजनाका निर्माण समितिसँग सम्झौता गरि सकेका छौं, अब हामी सम्झौता गर्न बाँकी रहेका आयोजनासँग सम्झौता गर्छौ र सम्झौता भएका आयोजनाको निर्माण कार्यलाई अगाडी बढाउछौं ।”

केही दिन यता स्थानिय निकायका कर्मचारीहरुको जारी आन्दोलनका कारण धेरै कामहरु अबरुद्ध भएको स्थानिय विकास अधिकारी पण्डितले बताए । उनले हामी अझ धेरै काम गर्न सक्थ्यौं तर, कर्मचारीकोे आन्दोलनले कार्यालयबाट गरिने सबै कामहरु अवरुद्ध भएका छन् ।

सम्झौता भैसकेका ३२ वटा आयोजनामा बिभिन्न ठाउँका सड्क, पुल, ट्रसब्रिज, खानेपानी, सिंचाई लघु जलविद्युत आयोजनाहरु रहेको स्थानिय विकास अधिकारीले जानकारी दिए । यसबर्ष कामको क्वान्टिटी र क्वालिटीका लागि आयोजना अनुगमनमा नयाँ र बिभिन्न बिधीहरु प्रयोग गरिने उनको भनाई रहेको छ । क्रस अनुगमनको बिधी प्रयोग गरिने स्थानिय बिकास अधिकारीले वताए । अनुगमनको पनि अनुगमन गरिने उनको भनाई रहेको छ । यसका लागी बिभिन्न समयन्त्रहरु प्रयोग गरिने उनले दावी गरे ।

निर्माण कार्य थालेको पाँचबर्ष बिति सक्दा पनि काम सम्पन्न नगर्ने मोर्क खोला मोटरेबल पुलको निर्माण कम्पनीलाई कालो सुचीमा राख्नु पर्ने स्थानिय बिकास अधिकारीको भनाई रहेको छ । कालो सुचीमा राख्नु पुर्व केहि प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्ने भएको हुदा प्रक्रियालाई आफुले अगाडी बढाई सकेको उनको भनाई रहेको छ । सिंगै पश्चिम जाजरकोटको समग्र बिकाससंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मोर्क खोलाको मोटरेबल पुल निर्माण कार्यको जिम्मा लिएको सर्बउद्धार फेन्डसन, काठमाण्डौंलाई कानुनी दायरा भित्र ल्यार भए पनि अब त्यसको काम अगाडी बढाउनु पर्ने उनको भनाई रहेको छ।

Jajarkot