फागुन - ४ ।  सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम अघि बढाउन व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल अघि बढाउने भएको छ। नेपाल उद्योग परिसङ्घले छनोट गरेका १० पूर्वाधार विकासका सोचकर्तासँग आज समिति बैठकमा भएको छलफलपछि समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो। पूर्वाधार विकासमा छुट्टै अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रसँग पनि छलफल गरिने समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए। “सोचकर्ताले समितिमा प्रस्तुत गरेका सोच जुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ, त्यहाँ पठाइन्छ, त्यस विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र सोचसँग सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढाइनेछ”– उनले भने। बैठकमा परिसङ्घका विष्णु अग्रवाल, आइडिया स्टुडियोका अध्यक्ष डा छिरिङ लामा, सोच प्रस्तुतकर्ता गौरीशङ्कर राजवंशीले सार्वजनिक साझेदारीमा काम गर्न आफ्ना सोच अघि सारेका थिए। यी सोच परिसङ्घले फागुन ८ र ९ गते राजधानीमा आयोजना गर्ने दोस्रो पूर्वाधार विकास सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने सो अवसरमा जानकारी गराइयो।

व्यवस्थापिका–संसद्