फागुन ५ । सामान्य घरसारको कागज वा कपाली तमसुककै भरमा ऋण लिने–दिने गर्नुभएको छ रु विचार गर्नुस्, तपाईको थैली भुस हुन सक्छ । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनसम्बन्धी प्रस्तावित कानून कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीय तहबाट प्रमाणित नभएको लिखत सरकारी अड्डाले मान्यता दिने छैनन् । संसदको विधायन समितिले ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको लिखत सम्बन्धित स्थानीय तह वा वडाबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन पारित गरेको छ । प्रचलित मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न प्रस्ताव गरिएका ६ वटा विधेयकमध्ये ‘देवानी मुद्दाको कार्यविधिसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को दफाबार छलफल टुंग्याउँदै समितिले स्थानीय तह वा वडाबाट प्रमाणित नभएका लेनदेनका कागज अदालतबाट कार्यान्वयन नहुने व्यवस्था गरेको छ । कान्तिपुर

Lenden