फागुन - १० । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा मार्फत तरलता व्यवस्थापनका ११ उपाय अघि सारेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले मंगलबार काठमाडौंमा मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम मार्फत अटो लोनमा कटौती लगायतका ११ वटा उपाय सार्वजनिक गरेका हुन् । गभर्नर डा. नेपालका अनुसार अब निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा ऋण प्रवाह गर्दा सो सवारीको मूल्यांकनको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्र बैंकले लगानी गर्न सक्नेछन् । तर, सार्वजनिक प्रयोजनका सवारी साधन तथा विकास निर्माणमा प्रयोग हुने सवारी सधानमा भने त्यस्तो सीमा तोकिने छैन् । त्यस्तै, बजारमा तरलता अभाव भएसँगै ब्याजदरमा भैरहेको उच्च वृद्धिलाई रोक्न कल डिपोजिटमा दिने ब्याजदरको पनि सिमा तोकिएको छ । त्यस्तै, ओभर ड्राफ्टको सिमालाई एक करोडबाट घटाएर ७५ लाखमा सिमित गरिएको छ । २५ वटा गैर सरकारी संस्थालाई लघु वित्त कम्पनीका रुपमा स्थापित हुनका लागि कानुनी जटिलता फुकाउने पनि मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समिक्षामा उल्लेख गरिएको गभर्नर नेपालले जानकारी दिए। ओभरड्राफ्ट लगायतका रिभल्बिङ प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जा सुविधाको सीमा रु. १ करोडबाट हाल रु. ७५ लाख कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । उपयोग गरिरहेका त्यस्ता कर्जाका हकमा २०७४ असार मसान्तभित्र उक्त सीमामा ल्याईसक्नु पर्नेछ ।

राष्ट्र बैंक