फागुन २२ ।  स्थानीय तह निर्वाचनमा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्दा २ अर्बको हाराहारीमा खर्च हुने भएको छ।

गृह मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षामा ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेसँगै उनीहरुका लागि करिब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने देखिएको छ। गृह मन्त्रालयले पनि म्यादीलाई निर्वाचन अवधिभर तलब, भत्ता, रासन, लत्ताकपडा लगायतका शीर्षकमा उपलब्ध गराउनुपर्ने खर्चको लागत अनुमान विर्धारण गर्न जुटेको छ।

गृहको प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगले अनुमोदन गर्नुपर्छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले कम्तीमा डेढ महिनादेखि बढीमा २ महिना सम्मका लागि म्यादी प्रहरीलाई खटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। शुक्रबार कामु प्रहरी महानिरीक्षक डा। दिनेशचन्द्र पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको ‘पोलिसी कोअडिनेसन कमिटी’ बैठकमा निर्वाचन सुरक्षाबारे छलफल भएको थियो। ‘उम्मेदवार मनोनयनदेखि निर्वाचन नतिजा सार्वजनिक गर्दासम्मको अवधिसम्म कम्तीमा डेढ महिनासम्म म्यादी प्रहरी खटाउनुपर्ने देखिन्छ।’

बैठकमा सहभागी प्रहरी अधिकारीले भने, ‘सोहीअनुसार रणनीति र कार्ययोजना निर्माणमा हामी सक्रिय भएका छौं।’ म्यादी प्रहरीले जवान सरहको सेवा सुविधा पाउँछन्। प्रतिजवान महिनामा १७ हजार २ सय २० तलब र रासनबापत सम्बन्धित जिल्लाको बजारमूल्य अनुसार कम्तीमा ५ हजार २ सयदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ। यो स्केलअनुसार ७५ हजार म्यादी प्रहरीका लागि डेढ महिनामा तलबमा मात्रै १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ।

त्यसबाहेक राजधानीमा कार्यरत प्रहरीसरह रासनबापतको सुविधा उपलब्ध गराए करिब ६४ करोड ५० लाखभन्दा बढी विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ।

काराेबार

Myadi Police