फागुन - २६ । गोरखाको गाँखु–९ गैरीगाउँका सुकमानसिं गुरुङले ढुङ्गा, माटो र काठको जोडाइले चिरिच्याट्ट परेको घर निर्माण गरिरहेका छन्। निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रुपैयाँ लिएर घर निर्माण सुरु गरेका गुरुङले तालिम प्राप्त कामदार लगाएर भूकम्प प्रतिरोधी बलियो घर बनाइरहेका हुन्। काठको अभाव झेल्नु नपरेको भए अहिलेसम्म घर बनिसक्थ्योु, सामुदायिक वन समूहले घर बनाउने काठ उपलब्ध नगराएको गुनासो गर्दै गुरुङले भने, 'जेनतेन भत्किएको घरकै काठले धान्यो। नयाँ घरमा पुरानै काठ प्रयोग गर्नुपर्दा मन खिन्न भएको छ।' एकतले दुईकोठे घरको धुरी मार्ने बेला भइसके पनि दोस्रो किस्ताको रकम नपाएको गुरुङको दुःखेसो छ। 'डिपिसी गरेपछि दोस्रो किस्ताको दाबी गरेको हुँ। इन्जिनियरसापहरु बेलाबेला आएर हाम्रो घर बनाएको मापदण्डअनुसार छ/छैन हेरिराख्नुभएकै छ। तर दोस्रो किस्ता आएन', उनले भने, 'ऋण खोजेको पैसा पनि सकियो। जस्ता किन्नुछ। खेतलालाई ज्याला दिनुपर्नेछ।' मापदण्डअनुसार घर बनाइरहे पनि दोस्रो, तेस्रो किस्ता लिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएको भन्दै उनले घर बनाइरहेकालाई छिटो अनुदान रकम दिनुपर्नेमा जोड दिए। गैरीगाउँकै गोरे गुरुङको घर पनि धुरी मार्न बाँकी छ। उनले दोस्रो किस्ता माग गरेको पनि एक महिना भइसकेको छ। अनुदान दिन सरकारले ढिलाइ गरेकोप्रति आक्रोशित उनले भने, 'घर बनाऊँ पैसा दिन्छु भन्ने अनि नदिने रु ढिला गर्ने रु घर बनाएकालाई खुरुखुरु पैसा दिए सकारको के जान्छ रु आखिर पैसा दिनुनै छ भने छिटो दिनुपर्‍यो।' कामदारलाई ज्याला दिन ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ। गोरखाका ७० हजार भूकम्पपीडितमध्ये अनुदान पाउने सूचीमा पहिलो चरणमा ५८ हजारको नाम प्रकाशित भएको थियो। तीमध्ये ५४ हजारले रु ५० हजारका दरले रकम लगिसकेका छन्। अनुदान रकम पाउनुअघि नै बारपाकलगायत गाउँमा पूरानै शैलीमा घर बनिसकेका थिए। ऋण खोजेर घर बनाएका ती भूकम्पपीडितले अनुदान रकम पाउने हो वा होइन भन्ने अन्यौल कायमै छ। अनुदान बुझेका अधिकांश लाभग्राहीले घर बनाउन सुरु नगर्दा अनुदान वितरणमा ढिलाइ भएको स्थानीय विकास अधिकारी नारायण आचार्यको भनाइ छ। जिविसको खातामा करिब ई अर्ब रुपैयाँ अनुदान रकम थन्किएको भए पनि घर बनाइरहेका तथा दोस्रो किस्ता दाबी गरिरहेकाले अनुदान रकम पाएका छैनन्। आचार्यले भने, 'अहिलेसम्म एक सय ५० जनाले मात्रै दोस्रो किस्ता पाएका छन्।' पहिलो किस्ताकै २२ करोड वितरण गर्न बाँकी छ। लाभग्राहीको सूचीमा नाम भए पनि घर बनाउन आफ्नो नाउँमा जग्गा नभएका सुकुम्वासी, भूमिहीनले अनुदान रकम पाएका छैनन्। उत्तरी भेगका सात गाविसका बासिन्दाको बैंक खातामा रकम पठाए पनि उनीहरुले झिकेका छैनन्।