फागुन २७ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बुधबार लिखित एजेन्डाबिनै एसलेलले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर बिक्रेता टेलियासेनेरालाई तिराउनु पर्ने निर्णय भएपछि सरकारले ३३ अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट एनसेललाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च रचेको भन्दै कतिपय मन्त्रीहरुले आपत्ति प्रकट गरेका छन् । तीन साताअघि मात्र एनसेलले तिर्नु पर्ने करबारे विज्ञ समूह नियुक्त गरी काम गरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले एनसेललाई उन्मुक्ति दिन मन्त्रिपरिषदबाट यस्तो निर्णय गरेको दाबी ती मन्त्रीहरुले गरेका छन् ।

बिहीबार साँझसम्म पनि यो निर्णय माइन्युट भएको छैन । बुधबार बैठकको अन्त्यतिर उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री महराले बिक्रेता टेलियासेनेरालाई पुँजीगत लाभकर तिराउने गर्न मौखिक प्रस्ताव गरेका थिए । उनले यस्तो प्रस्ताव गरेपछि परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यो विषय यहाँ ल्याउने होइन किन ल्याइयो भन्दै विरोध गरेका थिए । –अन्नपूर्ण पोस्ट्बाट