फागुन २७ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको ठाडो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जबरजस्ती एनसेल करबारे गरेको निर्णयको ‘माइन्युट’ कसले गर्ने भन्नेमै विवाद भएको छ ।

क्षेत्राधिकार बाहिरको विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग गरेको ठानिने भन्दै कर्मचारीबीचमै ‘माइन्युट’ उठाउने विषयमा विवाद भएको हो । स्रोतका अनुसार राजस्व सचिव राजन खनाल कर छुटलाई नै सघाउ र्पुयाउने प्रकृतिको निर्णय भन्दै प्रस्ताव नउठाउने पक्षमा छन् । प्रस्ताव उठाएर पठाइए पनि हस्ताक्षर नगर्ने अडानमा अर्थ सचिवसमेत रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

‘राजस्व महाशाखा वा राजस्व सचिवबाट प्रस्ताव आइहाले त्यसमा हस्ताक्षर नगर्ने अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी मन्त्रालयमा भनिसकेका छन,’ बिहीबार साँझ स्रोतले भन्यो, ‘सचिवहरूको अडानका कारण मन्त्रिपरिषद निर्णयको माइन्युट अहिलेसम्म बनेको छैन ।’ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव भएकाले अर्थ मन्त्रालयबाटै आउनुपर्ने र त्यसपछि मात्रै निर्णयको ‘माइन्युट’ को प्रक्रिया अघि बढ्ने अडान लिएको छ ।

ठाडो प्रस्तावमा भएको निर्णयमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ‘माइन्युट’ तयार पार्न सक्छ । ‘तर यस विषयमा अर्थबाटै प्रस्तावसहित आउनुपर्ने भनिएको छ,’ मन्त्रिपरिषद् स्रोतले भन्यो, ‘भोलिका दिनमा के होला तर, अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयले माइन्युट तयार पारेको छैन ।’ कर अधिकृत तथा कर कार्यालयको क्षेत्राधिकारको विषयमा बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेपछि सचिवहरू, अर्थमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबीच ‘माइन्युट’बारे विवाद भएको हो ।

प्रस्ताव उठाउन र निर्णयको ‘माइन्युट’ तयार पार्न प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले सम्बन्धित सचिवहरूलाई दबाब दिइरहेका छन् । अर्थमन्त्री महराले मौखिक प्रस्तावमा केही मन्त्रीहरूको विरोधका बाबजुद प्रधानमन्त्री दाहालले जबरजस्ती कर छलीलाई नै सघाउ र्पुयाउने प्रकृतिको निर्णय गरेका हुन् । विक्रेता कम्पनी टेलियासेनेराबाट लाभकर असुल गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेकाले कर छलीमै सघाउ पुग्ने भएको हो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन भए एनसेलले लाभकर असुलीमा उन्मुक्ति पाउनेछ ।

टेलियासोनेराले आफ्नो कुनै दायित्व नभएको भन्दै नेपाल छाडिसकेको छ । १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको एनसेलको लाभकर झन्डै ३३ अर्ब रुपैयाँ हो । मन्त्री महराले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ठाडो प्रस्ताव राख्दा ऊर्जामन्त्री बनेका जनार्दन शर्मा, स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले विरोध जनाएका थिए । उनीहरूले लिखित प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी बृहत् छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए ।

एनसेल करबारे मन्त्रिपरिषद्मा ल्याएको प्रस्तावले भोलिका दिनमा समग्र सरकारी प्रणालीमै समस्या ल्याउने स्वास्थ्यमन्त्री थापाले बताए । ‘कसले वा कति कर तिर्ने भन्ने विषयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउने नै होइन, यसले समग्र शासन पद्धतिमै समस्या आउँछ,’ उनले भने, ‘एनसेलको करको विषयमा संसद्ले पनि ठूलो चासो देखाएको हुनाले हामीले गरेको निर्णयले संसद् वा न्यायपालिकामा गएर प्रतिवाद गर्न सक्छौं भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा मैले कुरा राखेको हुँ ।’

विवाद हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री दाहालले निर्णय सुनाउँदै मन्त्रिपरिषदको बैठक नै समापन गरेका थिए ।  ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले जसरी पनि कर असुल गर्नुपर्ने भन्ने अडानमा आफू रहेको बताए । ‘म अरू कुरा जान्दिनँ, एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर असुल गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि सर्तमा कुनै पनि अर्थमा कहाँबाट ल्याउनुपर्छ, कोसँगबाट ल्याउनुपर्छ, राजस्व असुल गर्नुपर्छ ।

असुल गर्ने दबाबमा म लाग्छु ।’ कर निर्धारणको गृहकार्य गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय, आन्तिरिक राजस्व विभाग, ठूला करदाता कार्यालयका अधिकारीहरूसँग छलफल नै नगरी अर्थमन्त्री महराले उक्त प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएका हुन् ।

कान्तिपुर

Ncell