चैत्र १ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एनसेलले कुल ३६ अर्ब रुपैँया लाभकर तिर्नु पर्ने निस्कर्ष निकालेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले एनसेललाई उन्मुक्ति दिन प्रयास गरिरहेका बेला कडाइका साथ कर उठाउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

गत बर्ष नै एनसेल बिक्री भए पनि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले करमा उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च गरेपछि सरकारी आयव्ययको अडिट गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले फाइल झिकाएर अध्ययन गरेको थियो ।

ठूला करदाता कार्यालयले अहिलेसम्म पनि कारोबारको खरिद बिक्री सम्झौता (एसपिए) समेत नमगाएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । कर निर्धारणका लागि ठूला करदाता कार्यालयलाई निर्देशन एवं अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागलाई बोधार्थ दिएर महालेखा कार्यालयले पत्राचार गरिसकेको छ । विभाग स्रोतका अनुसार महालेखाले अविलम्ब एनसेलबाट थप कर र त्यसमा लाग्ने ब्याज एवं शुल्क उठाउन निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री महराको जोडबलमा गत बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेललाई उन्मुक्ति दिन टेलियाबाट कर उठाउने निर्णय गरेको थियो। आयकर ऐनलाई मिच्दै गरिएको उक्त निर्णयको माइन्युट हुन नपाउँदै महालेखा कार्यालयले सरकारलाई एनसेलबाटै कर असुल्न निर्देशन दिएको हो।

Krishnabahadur Mahara Ncell Prachanda