एनसेलमा समाप्त भयो एमालेको राष्ट्रवाद
चैत–३ । राष्ट्रवादीले ३३ अर्ब रुपैयाँ कुनै कम्पनीलाई छुट दिएर राष्ट्रमाथि गद्दारी गर्न सक्ला ? नसक्नु पर्ने हो तर माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन सरकारले एनसेलले तिर्नु पर्ने पूँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्दैन भनेर निर्णय गरिदियो । राष्ट्रवादको चर्को नारा दिइरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मौनता साँधेर सरकारको अधिकार दुरुपयोगलाई सघाएको छ ।
एनसेलले बुझाउनु पर्ने पूँजीगत लाभ कर बारे चर्चा भएको धेरै भयो । वास्तवमा यो रकम भनेको कम्पनी किनबेच हुँदा नाफा आर्जन गर्ने पक्षले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर हो । जसले लाभ गरेको छ त्यसले कर तिर्नु पर्छ । यस्तो कर एनसेलको किनबेच हँुदा तिरिएको छैन । तिर्नुपर्ने रकम करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ छ ।
यो कर तिर्नुपर्छ भन्ने जनस्तरबाट पनि एनसेललाई दबाब छ । एनसेल पहिले टेलियासोनेराको थियो । टेलियाले एनसेल एक्जियटालाई बिक्री गरेर गइसक्यो । टेलियासोनेरा बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो । यसले कम्पनी बेचेर पैशा कुम्याइसक्यो । टेलिया फेरि फर्केर आउने सम्भावना छैन । अहिले एनसेल एक्जियटाले सञ्चालन गरिरहेको छ ।
पुजीगत लाभकर अब कस्ले तिर्ने ? केहीले भनेका छन् कि किन्नु अघि नै क्रेताले कर चुक्ता गरे नगरेको स्पष्ट भएर किन्नु पर्छ । त्यस्तो काम नगरी खरिद बिक्री भयो । किन्नु अघि नै बुद्धि नपुर्याएपछि अब एक्जियटाले नै ३३ अर्ब कर तिर्नु पर्छ भन्ने एकाथरीको तर्क छ । अर्को थरीले जसले लाभ गर्छ कर उसैले तिर्नु पर्छ भन्ने छ । अर्थात टेलियासोनेराले कर तिर्नु पर्छ भन्नेहरु पनि छन् ।
यस्तो विवाद भएपछि एनसेलको लफडाको निष्कर्ष निकाल्न एक कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलमा पूर्वमुख्य सचिव तीर्थमान शाक्य, पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लीक, चार्टड एकाउन्टेन्ट शिवहरि शर्मा सदस्य थिए । ७५ दिनभित्रमा यस कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउने भन्ने थियो । तर त्यसअघि नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूँजीगत लाभकर टेलियासोनेराले तिर्नुपर्छ भन्ने क्याविनेटबाटै गराए । टेलियाबाट कर लिन सकिँदैन भन्ने स्पष्ट भएर नै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो निर्णय गरेका हुन् । यसो गर्दा एक्जियटा ३३ अर्बबाट उम्केको छ । सरकारले ३३ अर्ब टेलियाले तिर्नु पर्छ भनेर निर्णय गर्दैमा टेलियाले त्यो रकम तिर्नेवाला छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको एक निर्णयका कारण मुलुकले ३३ अर्ब गुमाउने भएको छ ।
यो निर्णय भएपछि नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री दाहालसँग असन्तुष्टि जनाए । तर नेकपा एमालेले पनि यसमा सरकारलाई नै साथ दिएको छ । नत्र यो यति गम्भीर र ठूलो विषय हो जसका कारण मुुलुकमा ठूलो आन्दोलन हुन सक्थ्यो । एमाले आफैलेपनि आन्दोलनको घोषणा गर्न सक्थ्यो । राष्ट्रवादको चर्को नारा दिने एमाले एनसेल मामिलामा समाप्त भएको छ ।
र याे पनि
