चैत्र ४ । अर्थ तथा उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराको ठाडो प्रस्तावमा केही मन्त्रीहरूको विरोधका बाबजुद प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जबरजस्त गरेको निर्णयको ‘माइन्युट’ कर्मचारीले नगरेपछि सरकार पछि हटेको छ ।

एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर छलीलाई नै सहयोग पुर्‍याउने प्रकृतिको निर्णयबारे मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले ‘माइन्युट’ गर्न नमानिरहेका बेला मन्त्रीहरू, नागरिक समाज, राजनीतिक दलको विरोधका साथै सार्वजनिक लेखा समितिले समेत प्रधानमन्त्रीलाई नै बोलाउने अवस्था आएपछि सरकार पछि हटेको हो ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अर्थमन्त्री महराले एनसेल करबारे कुनै निर्णय नै नभएको ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । ‘छलफल मात्रै गरेको हुँ, निर्णय भएको होइन भनेर अर्थमन्त्रीले बैठकमा भन्नुभयो,’ उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले कान्तिपुरसित भने । सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले पनि एनसेलको कर सम्बन्धमा कुनै निर्णय नभएको बताए । ‘एनसेलका विषयमा बाहिर प्रचार गरिएजस्तो कुनै निर्णय भएको छैन,’ उनले भने ।

अर्का एक मन्त्रीका अनुसार स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत, सहरी विकासमन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीले एनसेल लाभप्रकरण, मन्त्रिपरिषदो गत साताको निर्णय र हालको अवस्थाबारे फरकफरक प्रश्न गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थमन्त्रीलाई जवाफ दिन भनेका थिए । ‘अर्थमन्त्रीले जवाफमा यसबारे मैले प्रस्ताव ल्याएको होइन, प्रधानमन्त्रीकै प्रस्तावमा छलफल मात्रै गरेको हुँ’ महराको भनाइ उद्धृत गर्दै ती मन्त्रीले भने, ‘यसबारे कुनै निर्णय भएको छैन ।’

गत साताको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अर्थमन्त्री महराको ठाडो प्रस्तावमा ‘एनसेल बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर विक्रेता टेलियासोनेराबाट उठाउने’ निर्णय प्रधानमन्त्री दाहालले सुनाएका थिए । तर तत्कालीन निमित्त मुख्य सचिव रामप्रसाद आचार्यले अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव भएकाले अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार पार्नुपर्ने भन्दै ‘माइन्युट’को प्रक्रिया अघि नबढाउने अडान लिएका थिए । अर्कोतर्फ अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी र राजस्व सचिव राजन खनालले पनि प्रस्तावको प्रक्रिया नै अघि नबढाउने अडान लिएका थिए । निर्णयबारे समाचार सार्वजनिक भएपछि राजस्व जानकार अधिकारीहरूले समेत विरोध जनाएपछि मन्त्रिपरिषद् पुरानो निर्णयबाट पछि हटेको हो ।

‘कर उठाउने विषय मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउने नै होइन, कसले तिर्ने भनेर कर अधिकृतले निर्णय गर्ने हो, चोरबाटोबाट प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन’ भन्दै बिहीबारको बैठकमा मन्त्रीहरूले विरोध जनाए । ‘त्यसपछि अर्थमन्त्रीले निर्णय नै नभएको भनेपछि एनसेलबारे करिब २० मिनेट चलेको विवादको बहस साम्य भएको हो,’ ती मन्त्रीले भने, ‘खासगरी सचिवहरूको अडानकै कारण प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री महरा आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको बुझियो ।’

स्रोतका अनुसार मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीलाई एनसेल लाभ प्रकरणबारे प्रस्ताव तयार पारी निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउन दबाब थियो । ‘तर उनले मानिरहेका थिएनन्, उनी विदेश भएका बेला निर्णय गर्न सकिन्छ कि भनेर ठाडो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा गयो,’ एक अधिकारीले भने, ‘तर तत्कालीन निमित्त सचिव रामप्रसाद आचार्यले पनि निर्णयको माइन्युट उठाउन मानेनन् । अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूले पनि मानेनन् । बाहिर विरोध भयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री महरा निर्णय नै भएको होइन भन्ने स्थितिमा पुगे ।’

महराको मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय नै भएको होइन, यो प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यालयकै थियो भन्ने ‘ब्रिफिङ’ पछि प्रधानमन्त्री दाहालले एनसेलबारे कुनै प्रतिक्रिया नै जनाएनन् । अघिल्लो बैठकमा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले पनि एनसेल करबारेको प्रस्तावमा विरोध जनाएका थिए । बिहीबारको बैठकमा भने उनले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् । अघिल्लो बैठकमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा समर्थन जनाउने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि भारत भ्रमणमा भएकाले बैठकमा उपस्थित थिएनन् ।

लेखा समितिमा महराले भने, ‘प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको’

अर्थमन्त्री महराले पुँजीगत लाभकरबारे संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रस्ताव प्रधानमन्त्री दाहालले नै लगेको बताएका छन् । समितिको बिहीबारको बैठकमा करसम्बन्धी प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्रिपरिषद्मा आएको बताएका हुन् । ‘करको विषयमा छिटो निर्देशन होस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई एनसेलले चिठी लेखेको रहेछ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट विषय प्रस्तुत भएपछि अर्थका तर्फबाट मैले केही प्रस्ट गरेको थिएँ,’ महराले भने, ‘त्यहा मन्त्रिपरिषद््मा छलफल भयो, निर्णय भने भएको छैन ।’

अर्थमन्त्रीबाट एनसेलसम्बन्धी मौखिकरूपमा ठाडो प्रस्ताव आएको भन्ने कुरालाई खण्डन गर्दै उनले प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले नै ल्याएको बताएका हुन् । प्रधनमन्त्री कार्यालयमा एनसेलले निवेदन दिएपछि प्रधानमन्त्रीले बैठकमा प्रस्ताव लगेको महराको तर्क थियो । ‘निवेदन गएकाले त्यहाँ प्रस्तुत भयो, प्रस्तुत भएपछि मैले व्याख्या गरें,’ उनले भने, ‘त्यसमा छलफल भयो, कस्तो निर्देशन दिने भन्नेमा केही मन्त्रीज्यूले असहमति जनाउनुभएपछि निर्णय भएन ।’

महराले कति राजस्व लाग्छ भन्ने विषयमा निर्देशन नदिइएको र आफूहरूले दिन पनि नमिल्ने बताए । उनले मन्त्रिपरिषद््मा यो विषय ठाडो प्रस्तावका रूपमा नगएको तर्क गरे । ‘क्याबिनेटमा ठाडो प्रस्तावका रूपमा नबुझियोस्, ठाडो प्रस्ताव नभएका पनि निर्णय पनि भएका छन्,’ उनले भने, ‘छलफल हुनै पाइन्न भन्ने कुरा गर्नु भएन, छलफल हुन्छन्, छलफल हुँदैमा त्यस्तो मान्नु हुँदैन ।’

उनले एक महिना पनि नलागाई कर असुल गर्न आफू लागिपरेको दाबी गरे । उनले कर छुटाउने वा छल्ने नियतले कहिल्यै पनि प्रस्ताव नराखेको र नराख्ने बताए । कर अधिकृतले नै कर असुल गर्ने भन्ने आयकर ऐनमा प्रस्ट भएकाले आफूहरूले त्यसमा हस्तक्षेप नगर्ने बताउँदै महराले त्यसमा निर्देशन भने दिन सकिने जिकिर गरे । उनले विज्ञ समूह गठन गरिएकाले उनीहरूसँग समेत सल्लाह गरेर कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने

लेखा समितिले एनसेलको बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर उठाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद््मा लगेको विषयमा जानकारी लिन प्रधानमन्त्री दाहाललाई बोलाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रधानमन्त्रीको उपयुक्त समय हेरेर एनसेलको करसम्बन्धी प्रस्तावका विषयमा जानकारी लिन उनलाई बोलाउने निर्णय लिएको हो । बैठकमा उपस्थित अर्थमन्त्री महराले मन्त्रिपरिषद्् बैठकमा प्रधानमन्त्रीले एनसेलको करसम्बन्धी प्रस्ताव लगेको जानकारी गराएपछि समितिका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीलाई नै बोलाउनुपर्ने माग राखेका थिए । बहुमत सदस्यले उनलाई बोलाउनुपर्ने माग राखेपछि समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय गरिए पनि कहिले बोलाउने भन्ने तय भएको छैन । ‘प्रधानमन्त्रीसँग समय लिएर उहाँलाई बोलाउने छौं,’ लेखा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले बैठकको निर्णय सुनाउँदै भने, ‘उहाँले समय दिएपछि बैठकको मिति तय हुनेछ ।’ समितिले पहिलेकै निर्णयलाई दोहोर्‍याउँदै आगामी एक महिनाभित्र कर असुल गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । दुई महिनाअघि समितिले ‘एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर कार्ययोजना बनाई आयकर ऐन २०५८ को प्रावधानबमोजिम निर्धारण गरी आगामी तीन महिनाभित्र असुल उपर गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’ निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई नै बिहीबार पनि समितिले दोहोर्‍याउँदै निर्देशन दिएको हो ।

राज्यलाई ठूलो राजस्व घाटा पुग्ने गरी गरिएको निर्णयका विषयमा लेखा समितिले चासो राख्दै बिहीबारै अर्थमन्त्री महरा, अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीसहित राजस्व प्रशासनका अधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । बैठकमा अर्थमन्त्री महराले मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीले एनसेलको प्रस्ताव ल्याएको बताएपछि समितिले प्रधानमन्त्रीलाई समेत बोलाउने निर्णय गर्‍यो । सरकारको निर्णयपछि सडकमा समेत विरोध प्रदर्शन सुरु भइसकेको छ ।

एनसेलको सेयरहोल्डर टेलिया कम्पनीले आफ्नो सेयर १ खर्ब ४४ अर्बमा मलेसियाली कम्पनी आजियटालाई बिक्री गर्दा तिर्नुपर्ने करिब ३३ अर्ब पुँजीगत लाभकर सरकारले अझै निर्धारण गरेको छैन । एनसेललाई कर छलीमा सहयोग गर्न सरकारी अधिकारी र उच्च राजनीतिक नेतृत्व समेत सम्लग्न भएको आरोप लागिरहेका बेला मन्त्रिपरिषद्मै करसम्बन्धी विषयले प्रवेश पाएपछि सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

‘कागजात मागिसक्यौं’

सरकारी अधिकारीहरूले एनसेलबाट पुँजीगत लाभकर उठाउनका लागि आवश्यक पर्ने कागजात माग गरिसकेको बताएका छन् । लेखा समितिको बैठकमा उनीहरूले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । ‘हामीले पुँजीगत लाभकरका लागि आवश्यक सबैखाले कागजात माग गरिसकेका छौं,’ आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्माले भने, ‘गत फागुन २० गते १५ दिनको समय दिएर कागजात माग गरिएको हो ।’

उनले एनसेलसँग सेयर बिक्री सम्झौतालगायतका कागजात मागिएको बताए । आयकर ऐनअनुसार सुरुमा करदाता स्वयंले आफ्नो कारोबार र बिक्रीको घोषणा गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नगरिएको बखत कागजात माग गर्न सकिनेछ । उनले आगामी दुई दिनभित्र एनसेलले सबै कागजात बुझाइसक्ने अपेक्षा गरिएको बताए । ‘उसले कागजात नबुझाएमा पनि भएका प्रमाणको आधारमा कर निर्धारण हुन्छ ।’

शर्माले ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुखको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय कर निर्धारण समिति समेत गठन गरिसकिएको जानकारी दिए । राजस्व सचिव राजन खनालले कर उठाउनका लागि विज्ञ समूह गठन गरिएकाले उहाँहरूको सल्लाह अनुसार कर निर्धारणको टुंगो लगाइने बताए ।

कान्तिपुर