चैत्र–५ । एनसेलको पुँजीगत लाभ कर प्रकरणमा मौन रहेको नेकपा एमालेले अन्ततः मुख खोल्दै सरकारले गम्भीर प्रकृतिको नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न लागेको आरोप लगाएको छ ।

मेची–महाकाली अभियान सम्पन्न गरे पश्चात एमालेले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एनसेल प्रकरणलाई सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा लगेर करको विषयमा निर्णय लिन खोजेको आरोप लगाएको हो ।

एमालेले एनसेललाई मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर लाभकरमा उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । प्रचलित ऐनलाई छल्ने बदनियतले पूँजीगत लाभकर असुलीसम्बन्धी विषय मन्त्रिपरिषदमा र्पुयाएको उल्लेख गर्दै उक्त कदम नीतिगत भ्रष्टाचार रहेको एमालेको ठहर छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गत बैशाखमा स्विडेनको बहुराष्ट्रिय कम्पनी टेलियासोनेराबाट मलेसियाको एक्जिएटाले एनसेल खरिद गरेको थियो । ओली निकट मानिने व्यवसायी शतिसलाल आचार्यले स्थानीय साझेदारको रुपमा एनसेलको २० प्रतिशत शेयर खरिद गरेका थिए ।

त्यसबेला ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि लाभकर उठाउने प्रकृयामा कुनै चासो दिएका थिएनन् । एनसेलले लाभकर बापत ३३ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ ।