चैत्र ७ ।  वैदेशिक राजगार व्यवसायीले चैत ३ गते नसोचेको इमेल प्राप्त गरे । वैदेशिक रोजगार विभागबाट पठाइएको त्यो इमेल पाएपछि ७ सय ५४ म्यानपावरका सञ्चालक आत्तिए ।

विभागले सबै म्यानपावरको हरहिसाब मागेको थियो । तर उनीहरूको हरहिसाब पनि नियमसंगत थिएन-छैन । शून्य लागतको नीति लागू भएपछि विदेश जाने कामदारसँग सेवा शुल्कबापत बढीमा १० हजार रुपैयाँमात्र लिन पाउने राज्यको नियम छ ।

त्यो पनि रोजगारदाता कम्पनीले म्यानपावरलाई सेवा शुल्क लिएको छैन भनेमात्रै ।  कमजोर अनुगमनको फाइदा उठाएर म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग चर्को आर्थिक शोषण गरी विदेश पठाइरहेका छन् । ‘विभागले हरहिसाब मात्रै माग्न खोजेको होइन, गैरकानुनी ढंगबाट आर्जित सम्पत्ति छानबिन गर्न पनि चाहेको हो’, विभागका एक अधिकारीले भने, सरकारले अनुगमन गरेन, जे गर्दा पनि हुन्छ भन्दै कामदारसँग मनलागी रकम असुल हुँदै आयो, अब सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गर्नुपर्छ । बढी पैसा देखिए मुद्दा लगाउन सकिन्छ ।’ विभागले रोजगारदाताले दिएको टिकटबापतको खर्च, कामदारले पठाएबापतको सेवाशुल्कदेखि कामदारसँग लिएको लागत खर्चसम्मको विवरण मागेको छ। खाडी देशका श्रम कानुनमा ‘कामदारको टिकट र भिसा शुल्क सोजगारदाता कम्पनीकै दायित्वमा पर्ने’ उल्लेख छ ।

कतारको हकमा तत्कालीन राजदूत सूर्यनाथ मिश्रले सेवाशुल्कबापत २० हजारमात्रै लिन पाउने सिफारिसलाई विभागले २०६७ सालदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नेपाल भ्रमणमा आएका कतारका श्रममन्त्री अब्दुल्लाह सालिह खुफाइलीले समेत ‘टिकट र भिसाशुल्क कामदारको दायित्वमा नपर्ने’ सम्झाएर फर्केपछि श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको पालामा २०७२ जेठ २६ गते प्रमुख गन्तव्य मलेसियासहित खाडीका ६ देशमा शून्य लागतमा कामदार पठाउने निर्णय भएको थियो ।

कान्तिपुर

Rojgar