चैत ११ । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले एनसेलले तिर्नु पर्ने पूँजीगत लाभकर कानुनतः कुनै पनि हालतमा मिनाहा हुन नसक्ने बताएका छन् । मन्त्रिपरिषदमा लैजादै वा अन्य कुनै पनि तिकडम गरेर पनि एनसेल आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन नसक्ने उनले स्पष्ट पारेका छन् । नेपालआजसँगको भिडियो अन्तर्वार्ताका क्रममा खनालले एनसेल र पूँजीगत लाभकरबारे सम्पूर्ण तथ्य खुलासा गरेका छन् । अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले राखेका मूलभूत धारणा यस्ता छन्ः

‘एनसेलले तिर्नुपर्ने २५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर मध्ये १० प्रतिशत रकम तिरिसकेको छ । बाँकी १५ प्रतिशत कर भनेको कति हुन्छ ? कति तिर्नु पर्ने हो भन्ने निर्धारण ठूला करदाता कार्यालयले गर्ने हो । अहिले एनसेलले पूँजीगत लाभ कर नतिरेको भनेर भन्दा पनि अर्थमन्त्रीले त्यो कर टेलियासोनेराबाट उठाउने भनेर प्रस्ताव लिएर जानु भयो । यो प्रस्तावका कारण अहिले एनसेलको पूँजीगत लाभकर चर्चामा आएको छ । कोबाट कर उठाउने, कति उठाउने भन्ने कुरा आय कर ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ । आयकर ऐनको अधिकार प्रयोग गर्ने भनेको कर अधिकृतले मात्रै हो ।

एनसेल ठूलो कम्पनी भएकोले यसको कर निर्धारण गर्ने भनेको ठूला करदाता कार्यालयबाट हो । ठूला करदाता कार्यालयको तोकिएको कर अधिकृतबाहेक कसैले पनि यसबारेमा काम गर्न सक्दैन । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर त हुँदै हुँदैन । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको भए पनि त्यो निष्क्रिय हुने थियो । लागू हुन सक्ने थिएन । किनभने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दैमा कानुन उल्टिदैन । कानुन उल्टाएर निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई छैन । यसैकारण यो प्रकरण चर्चामा आएको हो ।

यसमा अर्को विषय के छ भने टेलियासोनेरा नर्वेको हो । नेपाल र नर्वेबीच दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा एक पटक तिरिसकेको कर फेरि टेलियाले नर्वेमा तिर्नु पर्दैन । यदि नेपालमा एनसेलको स्थायी संस्थापना छैन भने उसले नर्वेमा कर तिर्नु पर्छ नेपालमा पर्दैन । तर एनसेलको स्थायी संस्थापना नेपालमै छ । यसकारण उसले कर नेपालमा तिर्नु पर्छ, नर्वेमा पर्दैन । फेरि नेपालमा भन्दा नर्वेमा करको दर बढी छ भने नेपालमा तिरिसकेपछि बाँकीको फरक दरमात्रैको कर उता तिर्दा हुन्छ ।

कसै कसैले एनसेलको स्थायी संस्थापना नेपालमा थिएन भन्छन् भने पनि १५ प्रतिशत कर दाखिला गरेबाटै उसको स्थायी संस्थापना देखिन्छ । एनसेल आफैले सबै कुरा स्वीकार गरेर कर तिर्न सुरु गरिसकेको छ भने अब यो वा त्यो बाटोबाट कर छुट गर्न सम्भव छैन । कुनै तिकड्म गरेर एनसेलले कर नतिर्ने तयारी गर्यो वा तत्कालका लागि कर नतिर्न सफल भयो भने पनि कर ऐनमा थुप्रै त्यस्ता प्रावधान छन् जसबाट कर असूल गर्न सकिन्छ ।

कानुनको नजरमा अहिले पनि टेलिया नै हो टेलियासोनेराले एनसेल एक्यिटालाई बिक्री गरे पनि कानुनको नजरमा अहिले पनि एनसेलको व्यवस्थापन हेर्न निकाय भनेको टेलिया नै हो । टेलियाल १५ प्रतिशत कर दाखिला गरेको छ । बाँकी गर्न बाँकी छ । कर नतिरेसम्म कानुनको नजरमा एनसेलको मालिस टेलिया नै हो । टेलियाले एक्जियटालाई कम्पनी बेच्नु बेग्लै कुरा हो । आपसी सम्झौता हो । तर नेपालको कानुन अनुशार अहिले पनि टेलिया नै आधिकारिक निकाय हो ।

उद्योगले गलत गर्यो कर नतिरी एक कम्पनीको स्वामित्व अर्कोमा सार्ने सहमति उद्योग विभागले दिएको देखिन्छ । यस्तो सहमति दिने पनि कारबाहीका भागीदार हुनु पर्ने हो । पहिले १५ प्रतिशत कर राजीखुसीले तिर्ने अहिले नतिर्ने भन्ने पनि हुँदैन । गत वर्ष वैशाख २५ गते एनसेल आफैले गएर कर बुझाएको छ । त्यो रकम बुझाउँदा उसलाई कसैले जबर्जस्ती गरेको त थिएन । फेरि कसैले जबर्जस्ती गर्दैमा वा दबाब दिदैमा, सडकमा नारा लाग्दैमा कसैले पनि कुनै निर्णय गर्दैन । गर्ने भए सडकमा कति खाले माग राखेर कति किशिमका नारा लाग्छन्, खै त सरकारले निर्णय गरिहाल्दैन ।

सरकारको नियतै खराब एनसेलले तिर्नु पर्ने बाँकी करको हिसाब निकालेर तिराउने बेलामा क्याविनेटमा कर टेलियासोनेरालाई तिराउने भन्ने प्रस्ताव लिएर गइयो । यसले सरकारमा बसेका मानिसहरुको नियत स्पष्ट रुपमै खराब देखियो । जुन विषय मन्त्रिपरिषदमा लैजान नहुने हो त्यही विषय लिएर जाँनु नै नियत खराब भएको देखियो । गर्न नहुने काम गर्न खोजिएपछि यसपछाडि आर्थिक लाभको उद्देश्य राखिएको छ भनेर अनुमान गर्नु स्वभाविक हो । मन्त्रिपरिषदले आयकर ऐनको कुनै पनि दफाको बर्खिलाप हुने गरी केही पनि निर्णय गर्नैै सक्दैन । गर्यो भने पनि आन्तरिक राजश्व विभाग, त्यसका महानिर्देशक र त्यसअन्तर्गतका कर्मचारीहरु त्यस्तो निर्णय पालना गर्न बाध्य हुँदैनन् ।

एनसेलले कसैगरी पनि मुक्ति पाउँदैन एनसेलले जे सुकै गरोस् जस्तो सुकै गरोस् पूँजीगत लाभकरबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैन । मानौ पोहोर १५ प्रतिशत कर तिर्दा म त्यो बेला उनीहरुले ‘हामी बहुलाएको थियौं, सिम बहिष्कारको दबाब आयो, टेलियाको स्थायी संस्थापना नेपालको एनसेल होइन, सिइओको तलब पनि हामीले उतैबाट दिएका छैंनौं । पहिले कर तिर्नु भूल हो । गल्ति गर्यौं ।’ भनेर उनीहरु आए भने पनि आयकर ऐनको अर्को दफा ३५ मा टेकेर एनसेलबाट कर असुल्न सकिन्छ । त्यो दफामा यदि कसै गरी कम कर तिर्ने प्रबन्ध गरिएको छ भने एनसेलको सम्पत्ति उसको चेनमा भएको अर्को कुन कम्पनीमा गएको हो त्यसमै कर लगाउन सक्छ ।

त्यो पनि भएन भने दफा ५७ ले एनसेलको सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन गरेर पनि कर लागउन सक्छ । मानौ एनसेलले सबै बाटो बन्द गर्दै आयो । कर नतिर्ने नियत देखायो भने एउटा सामान्य कर अधिकृतले दफा ५७ मा भएको अधिकार प्रयोग गरेर एनसेलको सम्पत्ति मूल्यांकन र दायित्व निकाल्नु पर्छ भनेर निर्णय गरिदियो भने नेपालको कुनै निकायमा गए पनि करबाट जोगिन सम्भव छैन । कर असुल्ने त्यस्तो अधिकार कर अधिकृतलाई हुन्छ । यसमा मन्त्रिपरिषद्ले जे सुकै निर्णय गरोस मतलव हुँदैन ।

अहिलेको हकमा ठूला करदाता कार्यालयका कर्मचारीले एनसेलबाट लिनु पर्ने करमा अहिले वेवास्ता गरेर बसिरहे पनि कुनै बेला त देशप्रेम गर्ने कोही न कोही त आउलान नी । एनसेलको सम्पति ३०० अर्ब र तिर्नु पर्ने ७० अर्ब भनेर कुनै कर अधिकृतले तोकिदियो भने के हुन्छ ? ३३ अर्ब नतिर्दा ७० अर्बको भार पर्यो भने ? यसकारण कसै गरे पनि कसैले चाहेर पनि नचाहेर पनि एनसेलले कर तिर्नै पर्छ । यसबाट उसलाई कसैले पनि जोगाउन सक्दैन ।

किन हल्का ? ३३ अर्ब कर टलियालाई तिराउने भनेर हल्का ढंगबाट मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगियो । त्यसबारे प्रस्ताव लैजानेहरुले संसदको समितिमा गएर जवाफ पनि दिए । कर लगाउने नलगाउने अधिकार जनप्रतिनिधिलाई हुन्छ । संविधानमै लेखिएको छ –कानुनबमोजिम बाहेक कर लगाइने छैन । कर लगाउने अधिकार जनप्रतिनिधिलाई मात्रै हुन्छ । जनप्रतिनिधि छान्न चाहिँ नपाउने, कर चाहि तिर्नु पर्ने अवस्था आए जनताले कर तिर्दिन भन्न पाउँछन् । यसको अर्थ के भने कर लगाउने वा नलगाउने भन्ने अधिकार त व्यवस्थापिका संसदमा निहित हुन्छ । मन्त्रिपरिषदमा हुँदैन ।

कर अधिकृलाई अख्तियार लाग्दैन कर अधिकृतले पूर्णतः कर छुट दियो भने पनि अख्तियार लाग्दैन । अर्थात अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यही विषयलाई लिएर पक्राउ गर्न सक्दैन । एनसेलको कुरामा पनि एक कर अधिकृतले चाह्यो भने एनसेलको कर छुट गरिदिन सक्छ । तर कहिले काही विषय यति स्पष्ट हुन्छ कि कर अधिकृतले केही गर्नै सक्दैन । जब कानुन अस्पष्ट हुन्छ भने त्यही अस्पष्टतामा टेकेर उसले निर्णय गर्छ । तर कानुन स्पष्ट हुन्छ भने त्यस्तो निर्णय गर्न उसले पनि सक्दैन । गरिहाल्यो भने पनि उसलाई अख्तियार लाग्दैन । तर त्यस्तो निर्णय गरेपछि उसले अनुचित लाभ आर्जन गर्यो भने जुनसुकै बेला पनि अख्तियार लाग्न सक्छ ।’