काठमाडौं – सरकारले दुई वर्षअघि कर फर्छ्योटका लागि गठन गरेको कर फर्छ्योट आयोगका पदाधिकारीहरू गम्भीर आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका छन् । कर फर्छ्योटका नाममा गठन गरेको आयोगले करिब २१ अर्ब रुपैयाँ ‘अनियमितता’ गरेको भेटिएको छ । आयोगका पदाधिकारीले ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ फर्छ्योट गरी ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँमात्रै असुल्ने निर्णय गरेका हुन् । फर्छ्योटबाट मिनाहा भएको करिब २१ अर्ब रुपैयाँ सोझै अनियमितता भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर फर्छ्योटका नाममा गम्भीर अनियमितता भएको भन्दै थप अनुसन्धान हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि कर फर्छ्योट आयोगका बारेमा छुट्टै छानबिन गरिरहेको छ । ‘प्रारम्भिक रूपमा उजुरीमाथि छानबिन हुँदा कर फर्छ्योटमा प्रशस्त अनियमितता देखियो,’ अख्तियार उच्च स्रोतले भन्यो, ‘आयोगका एक महाशाखा प्रमुखको सुपरभिजनमा कर फर्छ्योट आयोगका कामकारबाहीबारे विस्तृत छानबिन भइरहेको छ ।’ अनियमितताको प्रारम्भिक पुस्ट्याइँपछि छानबिन विस्तृत चरणमा हुनेछ ।

२०७१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले कर फर्छ्योट आयोग गठन गरेका हुन् । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महतको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा लामो समय काम गरेका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेश ढकाल सदस्य थिए । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले तोकेको सहसचिव सदस्य सचिव हुने कानुनी व्यवस्था रहेकामा महानिर्देशक चूडामणि शर्माले आफंै सदस्य सचिवका रूपमा काम गरेका थिए । आयोगले आर्थिक वर्ष २०६९/७० सम्मको कर बक्यौता फर्छ्योट गर्ने अधिकार पाएको थियो । सरकारले उठाउनुपर्ने तर असुलउपर नभएको राजस्वलाई बक्यौता भएको मानिन्छ । सिद्धान्ततः अधिकतम ‘बक्यौता’ उठाउन र नाम मात्रैको छुट दिन गठन भएको आयोगका पदाधिकारीहरूले भने निजी कम्पनीहरूलाई ९० प्रतिशतभन्दा बढी छुट दिएर नाममात्रैको बक्यौता उठाएका हुन् । करदाताले समयमै कर नबुझाउँदा लामो समयदेखि बक्यौता रहन्छ ।

करदाता स्वयंले नबुझाउँदा, सरकारले तोकेको करमा चित्त नबुझाई प्रशासनिक पुनरावलोकन, न्यायाधिकरण र अदालतमा विवादमा पुगेका कारण लामो समयदेखि उठ्नुपर्ने राजस्व बक्यौताको रूपमा रहन्छ । वर्षांैदेखिको बक्यौता रहनुभन्दा राज्यले निर्धारण गरेको कर उठोस् भन्ने उद्देश्यले कर फर्छ्योट आयोग गठन गरिन्छ । ‘केही सांकेतिक सहुलियत दिएर लामो समयदेखिको कर उठाउनुपर्नेमा मिलेमतो गरी ठूलो परिमाणको कर मिनाहा गरियो,’ महालेखा परीक्षक कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘राज्यकोषमाथि यो ठूलो लुट हो ।’ आयोगमा १७२६ निवेदन परेकामध्ये १०६९ वटामाथि कारबाही गरी सम्झौता भएको छ । ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बक्यौतामाथि निवेदन परेकोमा ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ फर्छ्योट भएको थियो । त्यसमध्ये ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँमात्रै राज्यकोषमा ल्याउने निर्णय भएको छ । फर्छ्योट भएकोबाट करिब ६९ प्रतिशत राजस्व राज्यकोषबाट गुमेको छ भने ३१ प्रतिशतमात्रै आम्दानी भएको छ ।

करको हिसाबकिताब मिलेको अर्थात् फर्छ्योट भएको ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँमध्ये करिब ९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मात्र कायम गरी बाँकी आयोग पदाधिकारीले नै अनियमितता गरेको स्रोतले जनायो । त्यो रकम बिना कुनै कारण बक्यौता भएको थियो । कर निर्धारणमा प्रश्न उठाई प्रशासनिक पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा कर विवाद जारी रहेको अवस्थामा बक्यौता हुनु स्वाभाविक मानिए पनि बिना कुनै कारण करदाताकै अटेरीले कर नउठ्नु लापरबाही हो । त्यस्तो प्रकृतिको राजस्व उठाउन कठोर रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने आयोगका पदाधिकारीहरू आफैंले मिनाहा गरिदिएका हुन् ।

आयोगका अध्यक्ष महत, सदस्य ढकालसहित सदस्य सचिवसमेत रहेका आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शर्मा २१ करोड ६४ लाख रुपैयाँको ‘भ्याट मिनाहा’ को गम्भीर आरोपमा मुछिएका छन् । विभिन्न निर्माणमा सरकार र सेवा पाउनेले तिरेको भ्याटको रकम लिएर राज्यकोषमा दाखिला नगर्ने व्यवसायीहरूलाई आयोगका पदाधिकारीहरूले मिनाहा गरिदिएका हुन् । ‘यो स्थिति कतिसम्म गम्भीर हो भने १ सय रुपैयाँको एउटा कपडा किन्ने उपभोक्ताले भ्याटबापत १३ रुपैयाँ व्यापारीलाई बुझाएको हुन्छ । राज्यकोषमा दाखिला गर्नुपर्नेमा व्यापारिले खल्तीमा हालेको त्यही १३ प्रतिशत भ्याटलाई आयोगका पदाधिकारीहरूले मिनाहा गरिदिएका हुन्,’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘राजस्व प्रशासनमा यस्तो अराजकता कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन ।’

गत वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आयोगको प्रतिवेदन माग्दा आन्तरिक राजस्व विभागसहित अर्थ मन्त्रालयले समेत असहयोग गरेको थियो । तत्कालीन महालेखा परीक्षक भानुप्रसाद आचार्यले पनि आयोगको प्रतिवेदन पाउनुपर्ने अडान लिन सकेनन् । यस पटक भने पटक–पटक सार्वजनिक लेखा समितिमा महालेखाका अधिकारीहरूले आपत्ति जनाएपछि सरकारले लेखा परीक्षणको अन्तिम अवधिमा आएर प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको थियो ।

आयोगको प्रतिवेदन हेर्दा कल्पना नै गर्न नसकिने अनियमितता देखिएको कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्रीले बताए । ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गत रहेको एक ब्रुअरी कम्पनीले सरकारलाई ४० करोड १४ लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने थियो । त्यस क्रममा आयोगले १४ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरी ४० करोड रुपैयाँ मिनाहा गरिदियो । त्यसमध्ये साढे ३७ करोड रुपैयाँ भ्याट बापतको हो । आयोगले पोखराको एक होटललाई करिब साढे १८ करोड रुपैयाँको कर असुलीमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी मिनाहा गरिदिएको छ । त्यो १८ करोड रुपैयाँ पनि होटलका सेवाग्राहीले करको रूपमा तिरिसकेको भ्याटको रकम हो । आयोगका पदाधिकारीले उपभोक्तासँग असुलेको करसमेत व्यवसायीको खल्तीमा हालिदिएका छन् । ‘साहुले ऋण दिएकामा ब्याजमात्रै लिएर साँवा नै मिनाहा गरिदिने काम भयो,’ कार्यवाहक महालेखा परीक्षक खत्रीले भने ।

आयोगका पदाधिकारीहरूले कतिपय व्यवसायीलाई तोकिदिएको नाममात्रैको करका कारण सरकारले उनीहरूलाई रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । बक्यौताको तुलनामा निकै कम कर निर्धारण गर्दा करदाताले अग्रिम रूपमा बुझाएको राजस्व नै बढी भएको देखिएको थियो । ९ वटा करदातालाई ७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ फिर्ता दिनुपरेको थियो । एउटा चिया कम्पनीले नै साढे २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी फिर्ता लग्यो ।

आयकर ऐन २०३१ र २०५८ मा केही मूलभूत भिन्नता छन् । २०३१ सालको आयकर ऐनमा कर विभागलाई स्वविवेकीय अधिकार बढी दिएकाले त्यसमा विवाद उठे समाधानका लागि सहज बनाउन २०३३ सालमा कर फर्छ्योट आयोग ऐन जारी भएको थियो । तर २०५८ सालमा बनेको आयकर ऐनमा भने कर निर्धारणमा चित्त नबुझे करदाताहरू प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जान सक्छन् । त्यसमा पनि चित्त नबुझे राजस्व न्यायाधिकरणमा जाने बाटो खुला छ । राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतको अनुमतिले पुनरावेदन हुन्छ । यस्तो अवस्थामा ४० वर्ष पुरानो ऐनको प्रावधान टेकेर कर फर्छ्योटका नाममा ‘लुट’ मच्चाउन नहुने महालेखाका अधिकारी बताउँछन् । – कान्तिपुर दैनिकबाट