वैशाख ८ । सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि तीन तहको सुरक्षा योजना बनाएको छ ।

निर्वाचनको भित्री घेरामा नेपाल प्रहरी र बाहिरी घेरामा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने निर्णय केन्द्रीय सुरक्षा परिषद्ले गरेको छ। मतदान केन्द्र र मतपेटिकाको सुरक्षार्थ नेपाली सेना बाहिरी घेरामा खटिनेछन् । गृह मन्त्रालयले सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदशील क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी आवश्यक सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न लागेको हो । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले बिहीबार संसदमा चुनाव सुरक्षाबारे जानकारी दिँदै मतदान स्थल र केन्द्र तथा जिल्लाको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर यस्तो योजना बनाएको जानकारी दिए ।

‘वर्गीकृत सुरक्षा योजना बनाई परिचालन पनि सुरु भइसकेको छु, उनले भने। निर्वाचन आयोगले सात प्रदेशका ७ सय ४४ स्थानीय तहमा मतदान स्थलको संख्या १० हजार ६ सय ४० र मतदान केन्द्रको संख्या १८ हजार ५ सय ७२ निर्धारण गरेको छ । केन्द्रीय निर्वाचन सेलले मुलुकभर आवश्यक रिजर्भ बस्ने, मोबाइल घुम्ती टोलीको आवश्यक जनशक्ति, हातहतियार, सञ्चार साधनसमेत के कति अपुग हुन्छ, त्यसबारे लेखेर पठाउन पत्रसमेत काटिसकेको छ ।

मन्त्री निधिले संविधान कार्यान्वयनको कोसेढुंगाको रूपमा रहेको स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणापछि राजनीतिक दलका साथै सर्वसाधारणमा समेत जनलहर बढ्दै गइरहेको बताए । ‘करिब २० वर्षपछि मुलुक निर्वाचनमय बनेको छु, उनले भने ।

निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न केन्द्रीय तहमा ‘स्थानीय तह सुरक्षा योजना २०७३–७४’ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको उनले संसद्लाई जानकारी दिए । ‘निर्वाचन योजनाका लागि सबै पक्षसँग छलफल गरिएको थियो, आयोगलगायत सम्बद्ध पक्षलाई विश्वासमा लिई सुरक्षा वातावरणका लागि आधार तय गरिएको छु,उनले भने । निधिले प्रत्येक निर्वाचनस्थल र केन्द्रमा केन्द्रीय सुरक्षा योजना बनाउन निर्देशन गरिएको र सोही बमोजिम क्षेत्र तथा जिल्लाबाट सुरक्षा योजना तयार गरी सुरक्षार्थ परिचालन भइसकेको बताए ।

कान्तिपुर