वैशाख ११ । सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधानलाई संविधान संशोधन गरी टार्ने तयारी गरेको छ ।

बजेटलगत्तै चुनाव गर्न नमिल्ने भनी निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर सरकारको ध्यानाकर्षण गरेपछि यस्तो तयारी थालिएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहितका विपक्षीले बजेटले निर्वाचन प्रभावित हुने भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । ‘कांग्रेस र माओवादीबीच सहमति नै छ,’ आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले विपक्षी दलको परामर्शमा एकदुइ दिनभित्रै यससम्बन्धी संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुने  बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग पनि परामर्श गर्नु भएको छ। एमाले पनि यसमा सकारात्मक छ,’ निधिले भने। ‘गणतन्त्र दिवसकै अवसरमा बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यताले पहिला पनि असहज भएको थियो । गृह मन्त्रालयले वार्षिक बिदासम्बन्धी निर्णय लिनुपर्दा समस्या हुने गरेको थियो । अहिले सरकारले दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ ३१ मा गर्ने निर्णय गरेपछि निर्वाचन आयोगले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरायो,’ निधिले भने, ‘मन्त्रिपरिषदमा भएको छलफलका आधारमा एक्दुई दिनभित्रै संविधान संशोधन गर्ने गरी प्रस्ताव दर्ता हुन्छ ।’

आइतबारको संसदीय दलको बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले बजेट ल्याउने मिति सार्ने विषयमा समझदारी गर्न सकिने जनाउ दिएका थिए । ‘बजेट ल्याएर चुनाव गराउन मिल्दैन,’ ओलीको भनाइ थियो, ‘बरु जेठ १५ मा बजेट ल्याउने प्रावधानलाई संशोधन गर्नेबारे छलफल गर्न सकिन्छ।’ कांग्रेसले सुरुदेखि नै बजेट ल्याउने मिति (९ जेठ १५) सार्न चाहेको थियो । कांग्रेस र माओवादीबीच आलोपालो सरकार चलाउने समझदारीअनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले पहिलो चरणको निर्वाचन सकिनासाथ राजीनामा दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नै नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्याउन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । तर, जेठ १५ को सीमाले उनलाई अप्ठ्यारो पारेको थियो । ‘असारको पहिलो साता बजेट ल्याउने प्रावधान राखिने भएपछि कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले बजेट ल्याउन भ्याउँछ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने ।

कान्तिपुर

Budget