वैशाख १३ । शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्यसप्ताहअन्तर्गत बुधबार ‘सङ्घीयतामा शिक्षा र राज्यको जवाफदेहीता’ विषयक नीतिगत संवाद कार्यक्रममा दिगो विकास र सबैका लागि शिक्षाको लक्ष्यले सुनिश्चित गरेको शिक्षासम्बन्धी व्यवस्थाहरू पूर्ण कार्यान्वयनका नीति र व्यवहार परिवर्तनमा जोड दिइएको छ । ‘दिगो विकास लक्ष्य ४ मा राज्यको जवाफदेहिता र नागरिक सहभागिता’ भन्ने मुल नारासहित शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई—नेपाल) को संयोजन एवम् शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न ४० वटा सङ्घसंस्थाको संयुक्त आयोजनामा गरिएको कार्यक्रममा सङ्घीयतामा अबको शिक्षाको कानुन, विधि, विधान, विचार र व्यवहार पनि रुपान्तरण गरी निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी अधिकारको मौलिक हक स्थापित गरिनुपर्ने बताइएको हो । शिक्षाविद् प्रा डा मनप्रसाद वाग्लेले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै स्थानीय तहलाई सुदृढ गरी विद्यार्थी भर्ना अभियान, विद्यालयको भौतिक विकास, मानव स्रोत, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षामा लगानी, व्यावसायिक शिक्षा, निजी विद्यालयको व्यवस्थापन, वैकल्पिक र अनौपचारिक शिक्षासम्बन्धी व्यवस्थामा स्थानीय सरकारले दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने बताए। कार्यपत्रमा गर्दैै तत्कालीन स्थानीय तह पुनः संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले अबको शिक्षा गुणस्तरीय, समतामूलक र समावेशी बनाउनका लागि मुलुक प्रत्यक्ष कर प्रणालीतर्फ अघि वढ्नुपर्ने र नतिजामा आधारित लगानी प्रणाली अघि वढ्नुपर्ने सुझाव दिए। अभियानका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले साताव्यापी देशभर ‘दिगो विकास लक्ष्य ४ मा राज्यको जवाफदेहिता र नागरिक सहभागिता’को नारासहित वकालतका कार्यक्रम सञ्चालन हुने जानकारी दिए।