वैशाख १४ – व्यवस्थापिका-संसद् सार्वजनिक लेखा समितिले कर फछ्र्योट आयोगको नाममा कर छुट दिइएको भन्दै छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । समितिको बिहीबारको बैठकले कर फछ्र्योट ऐन, २०३३ अनुसार कर छुट दिइएको भन्दै तत्काल कर छुटसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउन अर्थमन्त्रालय, राजस्व विभाग र तत्कालीन कर फछ्र्योट आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ । आयोग गठन गरेर राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्व हिनामिना गरिएको र केही व्यक्तिलाई मात्रै फाइदा पुर्‍याउनेतर्फ लागिएको भन्दै समितिले कुनै पनि प्रकारको छुट दिइनु कानुनी राज्यको समेत उपहास भएको समितिको ठहर छ ।  समितिले कर छुटसम्बन्धी विषयमा भएका सम्पूर्ण निर्णय उपलब्ध गराउन सम्बद्ध पक्षलाई निर्देशन दिइएको सभापति डिआर उपाध्यायले जानकारी दिए। यस्तै समितिले सरकारले कर फछ्र्योटका लागि आयोगलाई दिएको कार्यदेश र त्यसले गरेका काम कारबाहीको प्रतिवेदनसहितको विस्तृत विवरण दुई साताभित्र उपलब्ध गराउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।  सभापति उपाध्यायकाअनुसार विवरण पेस गर्दा करदाता, निवेदनमा उल्लिखित बक्यौता रकम, करदातासँग गरेका सम्झौताका आधार र कारण, छुट रकम, असुल भएको रकम र करदाताको हालको अवस्थासहितको विस्तृत विवरण माग्ने निर्णय गरिएको छ । कर असुलीमा विवाद उत्पन्न भएपछि सरकारले २०७१ सालमा चार्टड एकाउन्टेट लुम्बध्वज महतको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले एक हजार ६९ करदाताबाट असुल हुनुपर्ने ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाख रुपैयाँमध्ये नौ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरी अरु कर छुट दिइएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको विस्तृत प्रतिवेदनमा कर छुटसम्बन्धी विषय समावेश गरिएको र सो विषय प्रष्ट भएपछि थप छलफल गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ । बैठकमा सांसद धनराज गुरुङले कर फछ्र्योटका नाममा ९९ प्रतिशतसम्म छुट दिइएको बताए। सांसद भरतकुमार शाह, रुपा महर्जन, विकास लम्साल, राजेन्द्र केसी, ऋषिकेश पोखरेल र हरिचरण साहलगायतले गैरकानुनी रुपमा कर छुट दिइएको भन्दै तत्काल असुलउपर गर्न माग गरेका थिए ।

BICC