वैशाख–१६ । डिआइजी नवराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम नक्कली भएको निष्कर्ष प्रहरी छानबिन समितिले निकालेको छ। प्रहरी महानिरीक्षकमा प्रकाश अर्याललाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। रिटसँगै पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम नक्कली भएको छानबिन समितिको ठहर छ ।

सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अर्यालको १ सय ५४ दशमलव २ र सिलवालको १ सय ५२ दशमलव ४६ अंक आएको भन्दै अर्याललाई सरकारले चैत २८ मा आइजिपी नियुक्त गरेको थियो ।

२९ गते सिलवालले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ‘छेडछाड’ गरेर अर्याललाई बढी नम्बर दिइएको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । उनले निवेदनसँगै अर्याल र आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारामसमेत बुझाएका थिए । उनले चार वर्षको कार्यसम्पादनमा आफ्नो २ सय ६३ र अर्यालको २ सय ६२ नम्बर रहेको दाबी गरेका थिए । उनले कार्यसम्पादन फाराम अनलाइनबाट लिएको र ‘रिफ्रेन्स’का रुपमा निवेदनसँगै राखेको बताउँदै आएका छन् ।

अदालतमा पुगेको कार्यसम्पादन फारामको नम्बर र सरकारसँग भएको नम्बरमा फेरबदल देखिएपछि फारामको तथ्य जाँच्न मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख ७ मा छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले डिआइजी विजयकुमार भट्टको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको हो ।

समितिले प्रहरी महानिरीक्षक अर्याललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘सिलवालले अदालतमा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७२–७३ को कार्यसम्पादन मूल्यांकनको प्रतिलिपि नक्कली देखिएको हुँदा थप अनुसन्धान कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने’ निष्कर्ष दिएको छ ।

सरकारको निर्णय र गृहमन्त्रालयको निर्देशनअनुसार गठित समितिले सिलवाललाई वैशाख ११ मा १० घन्टा नियन्त्रणमा राखी बयान लिएको थियो । सोही दिन सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सिलवाललाई थुनामुक्त गर्न आदेश दियो र उनी उपचारका लागि अस्पताल पुगे ।

वैशाख १२ मा सिलवालको अर्को रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतले १९ गते उनले पहिले दायर गरेको रिटमाथि बहस तोकिएकाले त्यसअघि आइजिपी नियुक्तिबारे कुनै छानबिन नगर्न, पक्राउ नगर्न भन्दै आदेश जारी गरेको थियो ।

समितिको प्रतिवेदनमा आइजिपी अर्याललाई बुझाइएको मिति वैशाख ११ उल्लेख छ । प्रतिवेदनबारे गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले केही जानकारी नभएको दाबी गरे ।

‘मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार समिति गठन भएकाले प्रतिवेदन उतै गयो होला’, पन्थीले शुक्रबार बेलुका नागरिकसँग भने ।

यसरी ‘नक्कली’

१० पेजको प्रतिवेदनको निष्कर्ष खण्डमा ‘सिलवालले अदालतमा पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमध्ये आर्थिक वर्ष २०७२–७३ को फारामको छायाप्रतिको सक्कल कहींकतै ‘एक्जिस्ट’ गर्छ भन्न सकिने आधार नभएको’ उल्लेख छ ।

निष्कर्षको पहिलो बुँदामा ‘अदालतमा बुझाइएको सिलवाल र अर्यालको कार्यसम्पादन फाराममा पाइएको एकरुपता र भिन्नता संयोगमात्र हो भन्ने अवस्था नदेखिएको’ उल्लेख छ । दुवै कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुबहु मिल्न गएको आशंकाले अदालतमा पेस भएको रिट निवेदनको पक्षमा वा विपक्षमा निर्णायक भूमिका खेल्ने निश्चित रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्षमा उल्लेख छ ।

अदालतमा पेस भएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराममध्ये कुन वास्तविक हो, पत्ता लगाउनुपर्ने र यसका लागि लोकसेवा आयोग, गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट झिकाएको सक्कल कार्यसम्पादन फारामबाट निवेदनसाथ पेस भएको फाराम कुन वास्तविक हो, सप्रमाण पत्ता लाग्ने उल्लेख छ ।

अर्यालको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कालीमाटी युनिकोड फन्ट प्रयोग गरिएको र सबै डकुमेन्टको प्रारम्भदेखि अन्त्यसम्म एकरुपता र अनुकूल तालमेल देखिएको समितिको निष्कर्ष छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सिलवालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारामको पहिलो चार पृष्ठमा उत्साह युनिकोड फन्ट, पाँचौं पृष्ठमा कालीमाटी फन्ट, छैटौं पृष्ठमा उत्साह र कालीमाटी दुवै फन्ट प्रयोग भएको छ ।

सिलवालको डकुमेन्टमा एकरुपता र अनुकूल तालमेल नदेखिएकाले त्यसमाथि शंका गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार रहेको समितिको निष्कर्ष छ ।

निष्कर्षको तेस्रो बुँदामा अनलाइनमा प्रकाशित भई अदालतमा पठाएको भनिएको सिलवालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराममा बदनियतपूर्वक प्राप्तांकलाई कम्प्युटरद्वारा छुट्टाछुट्टै स्क्यान गरेर वा फोटो सम्पादन सफ्टवेयर प्रयोग गरेर परिवर्तन गरेको भनेर शंका गर्न सकिने प्रशस्त कारण रहेको उल्लेख छ ।

रिटमा अर्यालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन वास्तविक रहेको दाबी भएकाले अदालतमा पेस भएको उनको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिकै प्रतिलिपि पुष्टि भएको समितिको तर्क छ ।

सिलवालको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको छैंटौं पृष्ठमा एकरुपता र अनुकूल तालमेल नभएको तर अर्यालकोमा एकरुपता र अनुकूल तालमेल रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सिलवालको फारामको पाँचौं पृष्ठ र अर्यालको तेस्रो पृष्ठको टेबल, फन्ट, हस्तलिखित शैली र खाली स्थान हुबुहु मिल्नु संयोगमात्र हुन नसक्ने समितिको ठहर छ ।

‘दुवै कार्यसम्पादन फारामको शब्द, लेखाइ, शुद्धाशुद्धी हुबहु मिल्नु, सिरियल नम्बरपछि थोप्लो राख्ने चलन भए पनि दुवैमा थोप्लो नहुनु संयोग मान्न सकिएन’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सिलवालको कार्यसम्पादन फाराममा सुपरीवेक्षकको नाम, थर र दस्तखत लेखिएको स्थानमा गहिरिएर हेर्दा दस्तखतमाथि अक्षर ‘ओभरराइट भएको’ छ ।

प्रहरी नियमावलीअनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकनबापतको ४० नम्बर सुपरीवेक्षकले, २० नम्बर एआइजीले, १० नम्बर आइजीले र गृहसचिवसहितको पुनरावेदन समितिले १० नम्बर दिन्छन् ।

प्रतिवेदनमा ‘डिआइजी सिलवालले निवेदनसँगै अदालतमा पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराममा सुपरीवेक्षक, पुनरवलोकनकर्ता र पुनरावेदन समितिका सदस्यले लेखेको विवरण र हस्ताक्षरबीच तालमेल नमिलेको देखिएकाले पूरै शंका गर्नुपर्ने देखिएको’ उल्लेख छ ।

अर्यालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारामको शिर र पुछारमा सुपरीवेक्षकको रुपमा तत्कालीन एआइजी प्रतापसिंह थापाको हस्ताक्षर छ । पुनरावलोकनकर्ताको रुपमा तत्कालीन आइजिपी उपेन्द्रकान्त अर्यालको हस्ताक्षर छ ।

‘रिटसँगै संलग्न फाराममा पुनरवलोकन समितिको हस्ताक्षरसहितको विवरण राम्ररी नदेखिएको र सक्कल कागजपत्र सिलबन्दी रहेकाले त्यसबारे उल्लेख गर्न सकिएन’ प्रतिवेदनमा छ ।

सिलवालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराममा सुपरीवेक्षक तत्कालीन एआइजी वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठको मात्र हस्ताक्षर हुनुपर्नेमा अनावश्यक ठाउँमा पुनरवलोकन समितिका सदस्य गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी र तत्कालीन आइजी उपेन्द्रकान्त अर्यालको समेत हस्ताक्षर कपी गरिएको समितिको ठहर छ ।

सिलवालको फाराममा पुनरवलोकनकर्तामा तत्कालीन आइजिपी उपेन्द्रकान्तको मात्र हस्ताक्षर हुनुपर्नेमा सुपरीवेक्षक तथा पुनरवलोकन समितिका सदस्य तत्कालीन एआइजी वीरेन्द्रबाबुको अनावश्यक ठाउँमा हस्ताक्षर कपी भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सिलवालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराममा पुनरवलोकन समितिमा रहेका तीनजनाको हस्ताक्षर हुनुपर्नेमा गृहसचिव रेग्मीको मात्र हस्ताक्षर रहेको र अन्य सदस्य एआइजी श्रेष्ठ र तत्कालीन आइजिपी उपेन्द्रकान्तको हस्ताक्षर नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा ‘अदालतमा पठाएको भनिएको कार्यसम्पादनको पानाको फन्टसमेत नमिलेको’ उल्लेख छ ।

समितिले गोप्य रहनुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम सिलवालले नै मिडियालाई दिएको दाबी गरेको छ । समितिले गोप्य रहनुपर्ने कागजात ‘सिलवाल प्रहरी महानिरीक्षक हुनुपर्छ भनेर उनको पक्षमा समाचार प्रकाशित गर्दै आएका वेबसाइटमा आएकाले निवेदक (सिलवाल) ले नै दिएको हुनसक्ने पर्याप्त सम्भावना देखिएको’ दाबी गरिएको छ । फाराम सिलवालले कहाँबाट कसरी फेला पारेर किर्ते गरेको हो भन्ने विषयमा अनुसन्धान हुन जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

पूर्व आइजिपी उपेन्द्रकान्तले सिलवालले अदालतमा पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराममा भएअनुसारको नम्बर नदिइएको जानकारी छानबिन समितिलाई गराएका छन् । सिलवाल र प्रकाशलाई उपेन्द्रकान्तले तीन वर्षको कार्यसम्पादन नम्बर दिएका थिए ।

आइजी विवाद शृंखला

२०७३

फागुन १ः सरकारद्धारा डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई २५ औं आइजिपीमा नियुक्त । सोही दिन परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चद्वारा चन्दलाई रोक ।

फागुन २ः एआइजी डा. दिनेशचन्द्र पोखरेल निमित्त आइजिपी नियुक्त

चैत ८ः सरकारले कार्यसम्पादन र वरिष्ठता मिचेर आइजिपी नियुक्त गरेको ठहर गर्दै चन्द नियुक्तको निर्णय खारेज ।

चैत २८ः कार्यसम्पादनमा अगाडि रहेको भन्दै सरकारद्वारा प्रकाश अर्याललाई आइजिपी नियुक्त, सोही दिन पदभार ।

चैत २९ः सर्वोच्चमा रिट । अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार । वैशाख १९ गते पूर्ण इजलासले हेर्ने आदेश ।

२०७४

वैशाख ७ः डिआइजी सिलवालले अदालतमा पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम किर्ते गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट छानबिनको निर्णय ।

वैशाख ९ः गृहको निर्देशनअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयद्वारा डिआइजीको नेतृत्वमा समिति गठन ।

वैशाख ११ः सिलवाललाई नियन्त्रणमा लिई बयान । सोही दिन प्रतिवेदन पेस । –नागरिक दैनिकबाट