नेपालकाे खाद्यान्न परनिर्भरता बढ्दै, एकै वर्षमा ३९ अर्बको खाद्यान्न भित्रियाे
वैशाख - १६ । आवश्यकताअनुसार खाद्यान्न उत्पादन हुन नसक्दा वार्षिक ३९ अर्बभन्दा बढीको खाद्यान्न विभिन्न मुलुकबाट आयात हुँदै आएको छ ।
सरकारले कृषिमा बर्सेनि लगानी बढाउँदै नयाँ कार्यक्रम लागू गरे पनि उत्पादनमा अपेक्षाकृत प्रतिफल देखिन सकेको छैन । खाद्यान्न उपयोग र व्यवस्थापनको कमी तथा परिवर्तन हुँदै गएको मानिसको खाने शैलीले चामल, मकै, गहुँ, कोदो, फापरलगायत खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ३९ अर्ब दुई करोड मूल्य बराबरको खाद्यान्न आयात भएको छ । जसमध्ये १९ अर्ब ९० करोड मूल्य बराबरकोे चामल, रु नौ अर्ब ८८ करोडको मकै, पाँच अर्ब ८० करोडको गहुँ र दुई अर्ब ९१ करोडको धान आयात भएको भन्सार विभाग तथ्याङ्क शाखाका निर्देशक विनोदशरण आचार्यले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा खाद्यान्न निर्यात भने एक करोड ६३ लाख मूल्य बराबर भएको छ ।
चालू आवको चैत मसान्तसम्ममा मुलुकमा कुल २९ अर्ब ३८ करोडको खाद्यान्न आयात भइसकेको छ । जसमा १४ अर्बको चामल, सात अर्बको मकै, तीन अर्बको धान, एक अर्ब २७ करोडको गहुँ आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यस अवधिमा खाद्यान्न निर्यात भने करिब रु दुई करोड मूल्य बराबरको भएको छ । अधिकांश खाद्यान्न आयात छिमेकीमूलुक भारतबाट हुने गरेको छ ।
कृषि विकास मन्त्राकालयकाअनुसार हाल नेपालमा धान, गहुँ, मकै, कोदो, फापरलगायत खाद्यान्नको वार्षिक जम्मा उत्पादन झन्डै एक करोड पाँच लाख मेट्रिक टन हाराहारीमा हुन्छ । यसबाट कुटनीपिसानी गर्दा तयारी खाद्यान्न (जस्तैः चामल, पिठो) करिब ५५ लाख मेट्रिक टन जति निस्कने मन्त्रालयका सह प्रवक्ता शङ्कर सापकोटाले बताए ।
मुलुकको हालको जनसङ्ख्यालाई वार्षिक करिब ५४ लाख मेट्रिक टन तयारी खाद्यान्न आवश्यकता पर्ने मन्त्रालयको अनुमान छ ।
कृषिमा मुलुक आत्मनिर्भर बनाउन मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ । चालू आवमा मन्त्रालयले अघि बढाएको ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परिआयोजना’ले कृषिको उत्पादनमा व्यापक सुधार ल्याउने मन्त्रालयको दाबी छ । कुल रु पाँच अर्ब ७८ करोड बजेट छुट्याएको यस परियोजनाको कार्यान्वयनबाट सरकारले आगामी वर्षमा गहुँ र तरकारी, दुई वर्षमा धान र आलु, तीन वर्षमा मकै र माछा, चार वर्षमा केरा, मेवा र लिची, १० वर्षमा किबी, स्याउ, सुन्तला, जुनार र आँपमा आत्मनिर्भर हुने विश्वास लिएको छ ।
यस बाहेक मन्त्रालयले स्थानीयस्तरका मिठो चामलका ख्याती पाएका तथा मसिनो चामलको उत्पादन प्रोत्साहनको विभिन्न नीति अवलम्बन गरेको जनाएको छ । मुलुकको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा ३३ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्रको लागि कुल बजेटको तीन प्रतिशतमात्र बजेट विनियोजन ज्यादै कम भएको खाद्य अधिकार सञ्जाल नेपालका संयोजक प्रा डा केशव खड्काले बताए । नेपालमा कूल ६५ दशमलव ७ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित छन् ।
भीष्मराज ओझा
भीष्मराज ओझा
