वैशाख ३१ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले तरलता अभाव झेलिरहेका बेला दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनको अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको छ ।
निर्वाचनमा दल तथा उम्मेद्वारले गरेको खर्च तथा सरकारको ठूलो बजेट प्रवाहका कारण अर्थतन्त्र एकै पटक चलायमान देखिएको हो।
निर्वाचन आयोगले पहिलो चरणका लागि मात्रै उम्मेद्वारालाई साढे १२ अर्बको खर्च गर्न छुट दिएको छ। निर्वाचनमा प्रतिश्पर्धामा रहेका उम्मेद्वारको संख्या र तिनले खर्च गर्न पाउने रकमको सिलिङका आधारमा प्रचार प्रसार व्यवस्थापनमा १२ अर्ब ३८ करोड ९७ लाख रूपैयाँ खर्च हुने देखिएको हो ।
–कारोबार दैनिकबाट