जेठ ८ । विवादास्पद लागूऔषध दुरुपयोग प्रकरणका प्रमुख अभियुक्तलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले ४ लाख रुपैंयाँ नगद धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।

जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलाशले गत वैशाख २७ गते अदालतमा हाजिर भएका एस.आर. ड्रग ल्याब्रोटरिजका सञ्चालक सञ्जयकुमार गुप्तालाई उही दिन ४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा समेत गरेको हो । स्रोतका अनुसार देशभर स्थानीय निर्वाचनको माहोल बढ्दै गर्दा फरार भनिएका एसआर ड्रगका सञ्चालकमध्येका एक गुप्ता वैशाख २७ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा नाटकीय रुपमा हाजिर भएका थिए ।

मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्ती महलको ११८ नम्बर व्यवस्थाअनुसार अदालतमा हाजिर हुन आएका गुप्तालाई प्रहरीको जिम्मा लगाई त्यसको जानकारी सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने हो । बयानपछि अभियोगपत्र, सरकारी वकिलको मागदावी र आरोपितका कानुन व्यवसायीको प्रतिरक्षा बहसका आधारमा थुनछेक आदेश हुनुपर्ने हो तर जिल्ला अदालत काठमाडौंले भने सोही दिन सोझै ४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडिदिएको हो ।

गुप्तामाथिको मुद्दामा थुनेछक आदेश हुनुअघि सरकारी वकिललाई त्यसबारे जानकारी गराउनुपर्नेमा एस.आरफर्मास्यूटिकलको लागूऔषध दुरुपयोग प्रकरणमा सरकारी वकिलले कुनै सूचना नपाएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयस्रोतले बतायो । अदालतको आदेश स्वयंले समेत यसको पुष्टि गरेको छ । गत वैशाख २७ को थुनछेक आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता लवप्रसाद मैनाली र अधिवक्ता कृष्णमुरारी रौनियारले गरेको बहस जिकीरसमेत सुनेपछि थुनछेक आदेशतर्फ विचार गर्नुपर्ने देखियो ।’ उक्त आदेशमा सरकारी वकिलहरूले बहस गरेको भन्ने व्यहोरा कतै उल्लेख छैन ।

फौजदारी न्यायप्रणालीको अभिन्न अंग मानिने महान्यायाधिवक्ताको प्रतिनिधि सरकारी वकिलहरुलाई सूचना नदिई एकतर्फी रूपमा मुद्दाको सुनुवाइ गरी थुनछेक आदेश दिन मिल्दैन। न्यायसेवाका कर्मचारीहरू निर्वाचनमा खटिने भएकाले जिल्ला अदालतले गत वैशाख २५ देखि जेठ २ सम्म कुनै नया मुद्दा दर्ता नगर्न सरकारी वकिलको कार्यालयलाई सूचित गरेको थियो । आफैंले अनुसन्धान गरेको ठुलो मुद्दाका फरार अभियुक्त अदालतमा हाजिर भएर धरौटीमा छुटेको खबर ११ दिनपछिमात्रै ब्युरोका अधिकारीहरुले पाएका थिए । सुचनाको आधिकारिकता बुझ्न ब्युरोका एक अनुसन्धान अधिकारी आफैं जिल्ला अदालत र सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेका थिए ।

 लागूऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ को दफा १४ झ आकर्षित हुन्छ। जसमा आरोपितहरूलाई दुईदेखि १० वर्षसम्म कैद र एकदेखि २० लाख रुपैयासम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। तीन वर्षभन्दा बढी कैदसजाय हुने मुद्दाका आरोपितलाई अदालतले तथ्य र प्रमाणका आधारमा औचित्य हेरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिन सक्छ ।

कान्तिपुर

Lagu Ausad