कलाकार खेलाडी लगायतलार्इ स्थार्इ लेखा नम्बर प्रदान गरी करको दायरामा ल्याइनेछ ।

हुण्डी तथा बिदेशी मुद्राको अपचलन दर नियन्त्रण गरिनेछ ।

मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको भन्सार/राजश्व शुल्क बढाइनेछ ।

राजश्व प्रणालीमा दिगो बृद्धिदर हासिल गरी संघीय प्रणाली अन्तर्गत कार्यन्वयन गरिनेछ ।

स्थानीय तहका लागि २ खर्व २५ अर्व ५ करोड ४५ लाख ९१ हजार बिनियोजन गरिएको छ । 

ठेकेदारहरूले एक भन्दा बढी सहायक ठेक्का दिन पाउने छैन । सहायक ठेक्काका लागि पनि सम्बन्धित योजना प्रमुखको लिखित सहमति लिनुपर्छ । 

सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको स्तरोन्नती गरिनेछ । सरकारले सञ्चालन गर्न नपर्ने संस्थानहरूलार्इ अलग बनाइनेछ ।

सरकारी सवारी दुरूपयोग हुन रोक्ने, मर्मत खर्च घटाउन बिशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।

सार्वजनिक सेवा प्राप्ती जनताको अधिकारको रूपमा कार्यन्वयन गरिनेछ ।