वैशाख २० । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्ताव संविधान विपरीत भएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र सुनील रञ्जन सिंहले संयुक्तरुपमा बुधबार दायर गरेको रिट निवेदनमा संविधानको धारा १०१ (२) अनुसार महाअभियोग कुनै पनि कुरा नमिल्ने भन्दै महाअभियोगसम्बन्धी कुनै पनि काम कारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । सभामुख, व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालय, नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालय र नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रहरी नायब महानिरीक्षकसम्बन्धी अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयवस्तुलाई लिएर संसद्ले सिधै हस्तक्षेप गरेको कुरा उल्लेख छ । अदालतमा बेन्च तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको विशेष अधिकार भएको हुँदा त्यो विषयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु संसदीय विशेष अधिकार नभई सिधै हस्तक्षेप भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । स्वतन्त्र ढङ्गले निष्पक्ष रुपमा काम गरिरहेका अवस्थामा संवैधानिक सिद्धान्तमा नै खतरा उत्पन्न हुने दूरगामी असर पार्ने गरी गरिएको महाअभियोगको प्रस्तावलाई अग्राधिकारसहित हेर्न माग गरिएको छ ।