वैशाख २५ ।  संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ जेठमा सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगले दुई चरणका निर्वाचनको बीचमा बजेट ल्याउन आचारसंहिताले नदिने बताएको छ ।

प्रतिपक्षी एमालेले पनि बजेटपछि हुने निर्वाचन स्वीकार नहुने स्पष्ट पारेको छ । तर, यो जटिलताबारे प्रमुख दलहरूबीच गम्भीर छलफल नै भएको छैन । बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बजेटबारे चाँडै प्रमुख दलहरूबीच छलफल गर्दै छन् । ‘अब एक–दुई दिनभित्रै बजेट १५ जेठमै ल्याउने वा पछि भन्नेमा प्रमुख दलहरूसँग छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिन्छ’, स्रोतले भन्यो । यस्तो छ संविधानमा व्यवस्था संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ मा भनिएको छ– ‘नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले उपधारा १ बमोजिमको  राजस्वको अनुमान, संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकम र संघीय विनियोजन ऐनबमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू राजस्व र व्ययका अनुमान प्रत्येक वर्षको जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसदमा पेस गर्नेछन् ।’ तर, सो दिन बजेट आउन नसके के गर्ने भन्ने विषयमा संविधानमा केही उल्लेख छैन ।

कांग्रेसका दुई विकल्प

 १५ जेठमा गणतन्त्र दिवस पनि परेकाले असारको १ वा २ गते बजेट ल्याउने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिने कांग्रेसले जनाएको छ । आचारसंहिताले १५ जेठमा बजेट ल्याउन नमिल्ने निर्वाचन आयोगले बताइसकेका कारण पनि यो विकल्प बलियो भएको छ । बजेट १५ जेठमा ल्याउने, तर नीतिगत कुरा मात्रै ल्याएर कार्यक्रम तत्काल नल्याउने विकल्पका विषयमा पनि कांग्रेसभित्र छलफल चलेको छ ।

एमालेका दुई विकल्प

दोस्रो चरणको निर्वाचन ७–१२ जेठभित्र सार्न उत्तम हुने एमालेको पहिलो विकल्प छ । त्यसो गर्दा निर्वाचनमा लामो ‘ग्याप’ नहुने, १५ जेठमै बजेट आउने, पहिलो चरणको निर्वाचनलगत्तै मत गन्न सकिने र मतपेटिका पनि सुरक्षित हुने एमालेको तर्क छ । निर्वाचनपछि बजेट ल्याउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने एमालेको अर्को विकल्प छ । यस्तो प्रस्ताव सरकारबाट आएमा मात्रै छलफल गर्न सकिने एमालेको मत छ।

माओवादीका दुई विकल्प

 बजेटका नयाँ कार्यक्रमबारे सहमति कायम गरी निर्वाचन आयोगसँग सहमति लिएर १५ जेठमै बजेट ल्याउन सकिने माओवादीको पहिलो विकल्प छ। दोस्रो चरणको निर्वाचनअघि बजेट ल्याउनै नसकिने अवस्थामा सहमतिका आधारमा पछि पनि बजेट ल्याउने विषयमा माओवादी लचिलो छ। तर, त्यसका लागि दलीय सहमतिमा संविधान संशोधन गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने माओवादीको दोस्रो विकल्प छ।

नयाँ पत्रिका 

Budget