यस बर्ष जाजरकोटमा दश प्रतिशत बजेट फ्रिज हुने अनुमान
दीपबहादुर घर्ती
जाजरकोटः जिल्ला समन्वय समितिवाट कार्यन्वयन हुने बजेटवाट यस बर्ष जाजरकोटमा १० प्रतिशत बजेट फ्रिज हुने अनुमान गरिएको छ । कार्यन्वयन हुनु पर्ने योजनाहरु सम्पन्न हुन नसकेर १० प्रतिशत बजेट फ्रिज हुने अनुमान गरिएको हो ।
यस बर्ष जिल्ला समन्वय समितिवाट कार्यन्वयन हुने ३ सय ८० योजनाहरु मध्ये ३६ वटा योजनाहरु अझै सम्झौता हुन बाँकी रहेको स्थानिय विकास अधिकारी रुद्रप्रशाद पण्डितले जानकारी दिए । यसै बर्षमा सम्झौता भएर काम सम्पन्न भैसकेका योजनाहरु ५७ वटा, सम्झौता भएर पेश्कि गएका योजनाहरु १ सय ४७ वटा, सम्झौता भएर पेश्कि नगएका योजनाहरु ६४ वटा र स्थानिय तहमा हस्तान्तरण भएका योजनाहरु ७६ वटा रहेको स्थानिय विकास अधिकारी पण्डितले वताए ।
सम्झौता भईसकेका योजनाहरु कार्यन्वयनको गति निकै सुस्त रहेकोले यस बर्ष जाजरकोट जिल्लाको १० प्रतिशत बजेट फ्रिज भएर जान सक्ने सम्भावना बढेर गएको स्थानिय विकास अधिकारी पण्डितको भनाई रहेको छ । १० प्रतिशतले पनि झण्डै जिल्लाको ४ करोड बजेट फ्रिज भएर जान्छ स्थानिय विकास अधिकारी पण्डितले भने् । दोश्रो चरणमा थप भएर जिल्लामा आएको २ करोड ७० लाख रुपैयावाट बढि बजेट फ्रिज भएर जाने उनले दावी गरेका छन् ।
प्रतिक्षा सुचीमा रहेका योजनाहरुको कार्यन्वयनमा अन्यौलता
विगत बर्षहरुमा सम्पन्न जिल्ला परिषदहरुवाट अनुमोदन भएका तर, कार्यन्वयनको प्रतिक्षा सुचीमा रहेका जिल्ला भरिकै योजनाहरुको कार्यन्वयनमा अन्यौलता श्रृजना भएको छ । प्रतिक्षा सुचीमा रहेका आयोजनाहरुलाई कार्यन्वयन गर्ने निकायका रुपमा रहेका स्थानिय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनीधिहरुको पदबहालि भएसंगै प्रतिक्षा सुचीमा रहेका आयोजनाहरुको कार्यन्वयनमा अन्यौलता श्रृजना भएको हो ।
विगत लामो समय देखि प्रतिक्षा सुचीमा रहेका जिल्लाका तमाम योजनाहरुको कार्यन्वयनमा विभिन्न बुझाईहरु सतहमा देखा परेको स्थानिय विकास अधिकारी रुद्रप्रशाद पण्डितले वताए । विगतका बर्षहरुमा तर्जुमा गरिएका योजनाहरु मागमा आधारित बस्ति स्तरवाट छनौट भएर आएको उनको भनाई रहेको छ । कार्यन्वयनको प्रतिक्षा सुचीमा रहेका योजनाहरुलाई आफुले फोटोकपि गरेर जिल्लाका सवै गाउँ तथा नगरपालिकाको कार्यालयमा पठाई दिने स्थानिय विकास अधिकारी रुद्र प्रशाद पण्डितले जानकारी दिए ।
मागमा आधारित बस्ति स्तरवाट छनौट भएर आएका योजना तर्जुमामा विभिन्न १४ चरणहरु पुरा गरेर आएका योजनाहरुको कार्यन्वयन हुनु पर्ने एक थरि मान्छेहरुको धारणा रहेको छ भने, अर्को थरि मान्छेको धारणा आम नागरिकवाट निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनीधिहरुले पाएको अधिकार प्रयोग गरेर अन्य नयाँ योजनाहरु छनौट गर्नु पर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।