काठमाडौँ: व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘क’ श्रेणीको वाणिज्य बैंकको शाखा खोल्न अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको सचिवालय सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकमा सबै स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा खाता खोल्नसमेत नसकिएको गुनासो आएपछि यस्तो निर्देशन दिइएको हो । सात सय ४४ स्थानीय तहमध्ये हाल ३९२ मा मात्र बैंक रहेको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने काममा एकरुपता ल्याउने, स्रोत/खर्च तथा कर्मचारी व्यवस्थापन, हालसम्म भएका प्रगति र प्रारम्भिक चरणमा देखापरेका समस्याका विषयमा समितिले तीन महानगरपालिकाका निर्वाचित प्रमुखलगायत सरोकारवाला निकायसँग आज छलफल गर्यो ।

संवैधानिक रुपमा स्थानीय तहलाई दिइएका काम, कर्तव्य र अधिकार कार्यान्वयन गराउन आवश्यक खर्चको व्यवस्था गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तहको क्षमता विकासका लागि प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न, स्पष्ट मापदण्डका आधारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका सूचीको खाका तयार पार्न सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।

'नगर विकास समितिलाई खारेज गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा समायोजन गर्न यसअघि पनि समिति बैठकले निर्देशन दिएको थियो, अहिलेसम्म त्यो निर्देशन कार्यान्वयन नभएकाले फेरि निर्देश गरिएको छ' – उनले भने ।

बैठकमा सांसदहरु गणेशसिंह ठगुन्ना, सीता गिरी, मोहन बानियाँ, अनिता देवकोटा र गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले स्थानीय तहमा कर्मचारी, स्रोत, साधनको पर्याप्त व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे।

मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीले स्थानीय तहलाई दिइएका अधिकार कार्यान्वयन हुन नसके अन्य देशका अनुभवका आधारमा पनि अधिकार फर्कन सक्ने खतरा भएकाले सतर्क हुनुपर्ने बताए ।

'विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारी नपठाउँदा समस्या भएको छ, ती मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष २०५१÷२०५२ पछि दरबन्दी नथपिएकाले पठाउन नसकिने जवाफ आएको छ' – उनले भने ।

स्थानीय तहको निर्माणपछि १४ खुड्किला (स्टेप) पार गरी बन्ने गरेका योजना अब सात खुड्किलामा बन्ने व्यवस्था गरिएको मुख्यसचिव सुवेदीले बताए ।

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय शासन ऐन व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित नभएकाले तह सञ्चालनका लागि आदेश जारी गरिएको बताए ।

'आदेशमार्फत जनप्रतिनिधिका काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट पारिएको छ, संविधानअनुसार १३ वटा निकायका काम स्थानीय तहबाटै हुने भएपछि जिल्ला समन्वय समितिमा पनि अहिले भएजति कर्मचारी रहँदैनन्, कर्मचारीलाई गाउँपालिका र नगरपालिकामा खटाउन छिट्टै निर्देशन दिने तयारीमा छौँ' – उनले भने ।

हालसम्म ३८ स्थानीय तहमा लेखाका कर्मचारी नपुगेकाले खाता खोल्ने कामसमेत हुन नसकेको गुनासो प्राप्त भएको सचिव थपलियाले सुनाए । असार ६ गतेदेखि स्थानीय तहको योजना निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेर २६ गते सबै स्थानीय तहको बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

केही गाउँपालिकाले मासिक रु एक लाख ५० हजार भाडा तिर्ने गरी गाडी भाडामा लिएको सूचनासमेत पाइएको सचिव थपलियाले बताए । असार २५ गते अघि नै सबै स्थानीय तहमा सुशासन र सदाचार प्रवद्र्धन रणनीति पठाउने तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा शान्तराज सुवेदीले १३ वटा निकायका काम अब स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था गरिएकाले बजेट स्थानीय तहमै पठाइएको बताए ।

'स्थानीय स्तरको सरकार स्थानीय तह नै भएकाले अब त्यहाँ पनि सञ्चित कोष हुन्छ, सबै तहमा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बंैक खोली त्यहीँ खाता खोल्ने व्यवस्था हुन्छ'–उनले भने ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले सबै तहमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी पठाउने तयारी भइरहेको बताए । बैठकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन र पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जीसीले स्थानीय तहलाई लामोसमय आदेशका भरमा नचलाउन छिटै ऐन पारित गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।