असार–३ । ऊर्जा मन्त्रालयबाट जाँदा जाँदै जनार्दन शर्माले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चीनको गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेडलाई सुम्पिए । अर्थात ऊर्जा मन्त्रालयले गेजुवासँग जलविद्युत योजना निर्माण गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ ।

गेजुवा ग्रुप यस्तो खराब कम्पनी हो, जसले कैयन योजना समयमा नगरेर नेपाललाई विकासमा पछाडि पारेको छ । यहि कम्पनीलाई जनार्दन शर्माले १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी सुम्पेका छन् । गेजुवाले यसअघि ६० मेगावाटको त्रिशुली ३ ए लथालिंग पार्यो, चिलिमे जलविद्युत आयोजना निर्माण नगरेर ठोक्का तोडेर भाग्यो, उसको धरौटी रकमसमे जफत भएको थियो । माथिल्लो साञ्जेलन जलविद्युत आयोजनामा पनि यो कम्पनी कालो सूचीमा परेको थियो । ३० मेगावाटको चमेलिय बनाउन १० वर्ष लगायो भने १६ करोड कर छली गरेको थियो ।

यहि कम्पनीलाई जनार्दन शर्माले २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने योजना बिना प्रतिस्पर्धा सुम्पेका छन् । यस्तो किन गरियो त ? जानकार स्रोत भन्छ, ‘जनार्दन कमिसनमा फसेका हुन् । गेजुवाका नेपाली एजेन्ट दीपक भट्टले उनलाई प्रलोभनमा पारे । ठूलो योजना हातबाट गयो ।’
‘अघिल्ला सरकार, नेताहरुले नदी नाला बेच्थे, अचेल योजनाहरु बेच्ने चलन बसेको छ’– स्रोत भन्छ ।

बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण लागत तुलनात्मक रुपमा सस्तो मानिएको छ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उनले यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेर विकास समिति गठन गरेका थिए । माथिल्लो तामाकोशी झै यसलाई पनि स्वदेशी श्रम, शिप, प्रविधिबाट बनाउने तयारी थियो । फेवाताल भन्दा १६ गुणा ठूलो जलाशय बनाएर विद्युत उत्पादन गरिने भएकोले यो आयोजना पर्यटन, मत्यसपालन आदिको हिसाबले पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

तर सबै कामको जिम्मा विदेशीलाई दिएपछि अब यसलाई राष्ट्रिय गौरवको भनिरहन पनि आवश्यक भएन । स्वदेशी पूँजीबाट निर्माण गर्ने भनेर पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाइएको छ । यस्तो कर वार्षिक १२ अर्ब भन्दा बढी संकलन भइरहेको छ ।

लोडसेडिङ मुक्त अभियानका एक नायकका रुपमा प्रचार गरिएका जनार्दन शर्माले ४ खर्ब ६० अर्बको योजना बिना प्रतिस्पर्धा कालोसूचीमा परेको चिनियाँ कम्पनीलाई दिए ।

जनार्दन शर्मा नै एक मात्र सफल बाँकी सबै असफल भने झै प्रचार गर्नेहरुले पनि थाहा नपाएको तथ्य के पनि हो भने यति ठूलो योजना हचुवाको भरमा कैयन ऐन कानुनको धज्जी उडाउँदै चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको छ । सुशासन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, विद्युत ऐन २०४९ आदि उल्लंघन भएको छ ।

४ सय मेगावाट विद्युत भारतबाट आयात भएर नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको हो । यो तथ्यलाई बिर्सेर जनार्दन शर्माले कुलमानलाई नियुक्त गरे, कुलमानले लोडसेडिङ अन्त्य गरे भन्ने टिप्पणी हुने गर्छ । कुलमानले भएको विद्युतको कुशल व्यवस्थापन गरे जसका कारण लोडसेडिङ अन्त्य भएको कुरामा दुई मत छैन । तर कुलमानलाई ल्याउने जनार्दन हुन्, यसकारण पहिले उनको कदर हुनु पर्छ भन्नेहरुका लागि बुढीगण्डकी नमिठो झापड बनेको छ ।