असार–९ । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्यूत आयोजनाको प्रबद्र्धक जिएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई आयोजकले प्रयोग गर्न सर्त अघि सारेको छ ।
माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको सुरुङ, बाँध र पावरहाउस निर्माणका लागि प्रयोग हुने अछाम र दैलेखको २ य ५२ दशमलव ७२ हेक्टर क्षेत्र बराबरको जग्गा नै उपलब्ध गराउन भनेको हो । मन्त्रालयको वन उद्यम व्यवस्थापन महाशाखाका अनुशार राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि बमोजिम स्थायी भौतिक संरचनाहरुले ओगट्ने वन क्षेत्र बराबर जग्गा गरिख गरी हस्तान्तरण गर्ने सर्त राखेको हो ।
–कान्तिपुर दैनिकबाट