जेठ १९ । स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सरकारले लाइसेन्स प्राप्त हतियार बुझाउन निर्देशन जारी गरे पनि करिब चौतीस हजारभन्दा बढी हतियारको अत्तोपत्तो छैन ।

गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ३५ हजारभन्दा बढी लाइसेन्स प्राप्त हतियार सर्वसाधारणको नाममा छ । गृहले लाइसेन्स प्राप्त हतियार सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनमा बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।

गृहको निर्देशनमा भनिएको थियो, ‘निर्वाचन अवधिभर लाइसेन्स प्राप्त हतियार जिल्ला प्रसाशनमा राख्ने ।’ सर्वसाधारणलाई ३५ हजार ६ सय ७८ लाइसेन्स प्राप्त हतियार राख्न दिइएको थियो । तीमध्ये बिहीबारसम्म केवल नौ सय ७८ हतियार मात्र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनमा बुझाइएको छ । ‘हामीले निर्वाचन प्रभावित हुन सक्ने आँकलन गरी ती हातहतियार सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनमा बुझाउन निर्देशन दिएका थियौं । अहिले पनि ताकेता गरिरहेका छौं,’ गृहका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले भने ।

सर्वसाधारणबाट लाइसेन्स प्राप्त हतियार दुरुपयोग भए कारबाही हुने उनले बताए । ‘हतियार दुरुपयोग भएको पाइए कारबाही हुन्छ,’ उनले भने । हतियार नबुझाएकालाई गरिने कारबाहीका बारेमा भने गृह मौन छ । यही कारण हतियार बुझाउन आलटाल भएको हुन सक्ने एक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आशंका व्यक्त गरे ।

गृहको सुरक्षा समन्वय महाशाखाका प्रमुख समेत रहेका पन्थीले भने, ‘हाम्रो चासो ती हतियार दुरुपयोग नहुन् भन्ने हो ।’ हातहतियार खरखजाना ऐन २०१९ अनुसार अवैध हातहतियार राखेको पाइए एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र तीन हजारदेखि ६० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।सर्वसाधारणको आत्मरक्षाका लागि जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हतियारको लाइसेन्स दिने गर्दछ । गृहले त्यसका लागि ‘पर्चेजिङ लाइसेन्स’ जारी गरी वाणिज्य विभागलाई सिफारिस गर्दछ ।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सरकारले धेरै लाइसेन्स प्राप्त हतियार नियन्त्रणमा लिएको थियो । तीमध्ये कति फिर्ता लगियो भन्ने तथ्यांक छैन ।

अन्नपूर्ण पोस्ट