असार १४ । एनसेल बिक्री भएको झन्डै डेढ वर्षपछि ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेको छ । ठूला करदाता कार्यालयले मंगलबार जरिवाना र ब्याजसहित ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बिक्रेता टेलियाको नाममा कर निर्धारण गरेको हो। ‘एनसेलले पेस गरेको विवरणअनुसार ३५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, समयमै कर नतिरेका कारण थप शुल्क (जरिवाना), ब्याजसहित अब उसले ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने भएको हो।’ अन्तिम कर निर्धारणबारे मंगलबार टेलियालाई इमेलमार्फत जानकारी गराइसकिएको ती अधिकारीले जानकारी दिए । ‘विस्तृत विवरण कुरियर गरी पठाउँदैछौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘अबको १५ दिनभित्र उक्त रकम नबुझाए ब्याज रकम थप हुँदै जानेछ ।’ ढिलो गरी निर्धारण गरिएको उक्त कर ८० प्रतिशत कारोबारअन्तर्गतको मात्र हो । नेपाली लगानीकर्ताहरूबीच नै भएको कारोबारको भने कर निर्धारण गरिएको छैन ।

कसरी पुग्यो ६१ अर्ब?

कर र विवरण दाखिला नगरेको, म्याद थप पनि नगरेका कारण ५० प्रतिशत थप शुल्क (जरिवाना), वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज र विवरण पेस नगरेबापतको शून्य दशमलव शून्य एक प्रतिशत थप शुल्कसहित हाल आएर कर निर्धारण भएको हो।

‘अब १५ दिनभित्र नबुझाए ब्याज रकम झन्–झन् बढ्दै जानेछ,’ ती अधिकारीले भने । २५ प्रतिशतमध्येको १५ प्रतिशत रकम एनसेलले दुई पटक अग्रिम करकट्टी २३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बुझाइसकेको छ । एनसेल र बिक्रेता टेलिया दुवै मिली अब कर तिर्न संयुक्त रूपमा आए ३७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ तिरे पुग्छ । टेलिया एक्लै आई कर तिर्छु भने ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ नै बुझाउनुपर्ने छ ।

‘टेलिया एक्लै आएर ६० अर्ब ७१ करोड पूरै बुझाएमा एनसेलले टेलियाको तर्फबाट हालसम्म बुझाएको २३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ फिर्ता हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘उसले तिर्नुपर्ने अन्य करहरूमा समायोजन वा रकम नै फिर्ता हुने छ ।’ टेलियाले कर नबुझाएमा भने एनसेलले टेलियाका तर्फबाट भन्दै यसअघि बुझाएको रकम फिर्ता नहुने ती अधिकारीले बताए ।

कर दाखिला वा कानुनी बाटो
कानुनी छिद्र देखाउँदै अझै पनि कर नतिर्ने हुँदा टेलियालाई कानुनी उपचार रोज्ने बाटोसमेत खुला भएको छ। ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरिदिएको कर निर्णय देखाउँदै एक तिहाइ रकम धरौटी राखी टेलिया आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जान सक्छ ।

पुनरावलोकनले टेलियाको पक्षमा निर्णय गरिदिए ठूला करदाता कार्यालयलाई राजस्व न्यायाधिकरण जाने बाटो खुला छ। उक्त पुनरावलोकन टेलियाको विपक्षमा निर्णय आए ऊ पनि न्यायाधिकरणमा जान सक्छ। न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन अदालतका कार्यवाहक न्यायाधीशको अध्यक्षतामा आन्तरिक राजस्व विभाग र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपसचिवसहित तीन सदस्यीय टोली हुनेछ। उक्त न्यायाधिकरणले गरेको निर्णयमा जुन पक्ष (टेलिया वा ठूला करदाता कार्यालय) जसलाई चित्त बुझदैन त्यो निकाय सर्वोच्च अदालत जाने हो। ‘तोकिएको समय पहिलो १५ दिनभित्र कर दाखिला, ३० दिनभित्र प्रशासनिक पुनरावलोकनमा पनि नजाने र कर पनि नतिर्ने भएमा कर असुल गराउन टेलियाका विभिन्न खाताको रकम तान्ने वा एनसेललाई नै उत्तरदायी बनाउने प्रक्रिया अघि बढ्ने छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसका लागि पनि सबैभन्दा पहिले टेलियालाई नै कर निर्धारण गर्नैपर्ने थियो। ढिलै भए पनि निर्धारण भयो।’

कर निर्धारणमा किन ढिलो?
कारोबार भएपछिको आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना (असोज मसान्त) मा विवरण र कर रकम दाखिला गरिसक्नुपर्ने भने पनि लामो समय सरकारी निकाय मूकदर्शक बनेर बसे । कर निर्धारण गर्नुपर्ने ठूला करदाता कार्यालयले कुनै ताकेता नै गरेन । ‘असोज मसान्तसम्म त टेलिया र एनसेलका लागि कानुनले दिएकै समय भयो । तर कात्तिक लागेपछि त ताकेता गर्नुपथ्र्याे, गरेनन,’ कर असुल अभियानमा लागेका ती अधिकारीले भने । किन गरेनन्? ‘आन्तरिक राजस्व विभागमा तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्मा (हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगद्वारा पक्राउ गरिएका) ले ठूला करदाता कार्यालयलाई कुनै प्रक्रिया अघि नबढा भनेर दबाब दिइरहे । जसलाई अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीले पनि समर्थन जनाए । ’

ढिलोमा पुस मसान्तसम्म कर निर्धारणको प्रक्रिया पूरा गरिसकेको हुनुपर्ने ती अधिकारीको धारणा छ। चौतर्फी दबाब र विवादपछि ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गर्ने अन्तिम तयारी गत माघमा गर्यो। ‘पत्र नपठा भनेर महानिर्देशकले दबाब दिइरहे,’ ठूला करदाता स्रोत भन्छ, ‘कुनै दिन पत्र पठाउलान् भनेर लाभकर उन्मुक्तिमा नै सघाउ पुर्याउने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भयो।’ तत्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको ठाडो प्रस्तावमा बिक्रेता टेलियाले तिर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सुनाए। तर तत्कालीन निमित्त मुख्य सचिव रामप्रसाद आचार्यले माइन्युट गर्न मानेनन्। अर्थ मन्त्रालयबाट पनि प्रस्ताव र टिप्पणी नउठेपछि उनीहरू यो प्रस्तावबाट पछि हटे।

कर उन्मुक्तिको जिम्मा नै लिएका महानिर्देशक शर्मालाई अख्तियारले पक्राउ गरेपछि ठूला करदाता कार्यालयले विज्ञहरूले दिएको सुझावअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने गृहकार्य थाल्यो। त्यसपूर्व नै कर निर्धारणका लागि सुझाव लिन ठूला करदाता कार्यालयले तीन जना विज्ञको सुझावसमेत लिइसकेको थियो। आयकर ऐन निर्माणमा संलग्न पूर्वअर्थ सचिव विद्याधर मल्लिक, पूर्वमुख्य सचिव तीर्थमान शाक्य र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शिवहरि पौडेललाई विज्ञका रूपमा लिएको हो। उनीहरूले छुट्टाछुट्टै र एकीकृत रूपमा राय पेस गरेपछि ६० अर्ब ७१ करोडको कर बल्ल निर्धारण भयो।

टेलियाले नतिरे के हुन्छ?
हालसम्म टेलियाले लिइरहेको अडानअनुसार तत्कालै ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ नै कर रकम दाखिला हुने सम्भावना कम छ। पछिल्लो पटक ठूला करदाता कार्यालयले गरेको पत्राचारको प्रतिक्रिया दिँदै टेलियाले नेपालको कानुनअनुसार कर नलाग्ने अडान लिइरहेको छ। बिक्री भएपछि पटक–पटक विज्ञप्ति जारी गरी टेलियाले विभिन्न कारण देखाउँदै कर तिर्न नपर्ने जिकिर गरेको छ। उच्च सरकारी अधिकारीबीचको मिलेमतोमा कर लाग्दैन भनी टेलियालाई नेपालबाट भगाइसकेका छन्। ‘पक्कै पनि उसले अटेर गरिरहला भनेर अन्य विकल्पहरूमाथि अध्ययन गरिरहेका छौं,’ कर निर्धारणका लागि अध्ययन गरिरहेका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘विदेश लैजान नपाएको नाफा रकम, खरिदबिक्री गर्दा प्रयोग गरिएको बैंक खाता (स्क्रो एकाउन्ट) तथा अन्य विषयमा हेरिसकेका छौं।’

उक्त अध्ययनका क्रममा लन्डनमा स्क्रो एकाउन्ट खोलिएको छ। जसमा १६० मिलियन डलर (१६ अर्ब रुपैयाँ) रकम देखिएको छ। नेपालमा पनि रिजर्भ खातामा करिब ७३ अर्ब रुपैयाँ देखिन्छ। ‘यो रकम तान्न सकिन्छ,’ ती अधिकारीले भने। तर विदेशमा रहेको बैंक खाता र यहाँ अहिले एनसेलको खातामा रहेको रिजर्भ खाताबाट रकम झिक्ने कानुनी आधार के? ‘स्क्रो एकाउन्टको खाता अब हाम्रो अनुमतिबिना तिमीहरूले मात्रै निर्णय गर्न हुँदैन भनेर एनसेललाई पत्राचार गर्दैछौं। यदि अनुमतिबिनै उसले त्यो रकम टेलियालाई दियो या आफूले चलायो भने नियत खराब मानी एनसेलमाथि थप अध्ययन गरिने छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘रिजर्भ खाताको रकम पनि कुनै न कुनै रूपमा टेलियाको हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो।’ यो प्रक्रियाबाट पनि कर असुल हुन नसके एनसेलबाटै कर असुल गर्ने आयकरका अन्य दफा प्रयोग गरिने उनले बताए। ‘समय लाग्ला। तर अब यो कर रकम असुल नहोला भन्ने आशंका नगरे हुन्छ,’ उनले दाबी गरे, ‘लाभकरको दायित्व टेलियालाई निर्धारण गर्ने्बित्तिकै एनसेल उन्मुक्ति पाइहाल्यो भन्ने हैन।’

अफसोर कम्पनी खोलेर यसरी चलखेल गर्ने कम्पनी यहाँ पनि भविष्यमा आउन सक्छन् भन्ने आकलन गरेरै आयकर ऐन २०५८ करको दायित्व संस्थापन कम्पनीमा सर्ने व्यवस्था छ। एनसेलले स्वामित्व परिवर्तनको स्वीकार गरी अग्रिम करका रूपमा दुई पटक २३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ दाखिला गरिसकेको छ। ‘अर्कोतर्फ नेपालमा एनसेलमा रेनोल्डस होल्डिङको सेयर परिवर्तन भएको नदेखिए पनि अजियटाले खरिद गर्नुपूर्व कम्पनीमा उच्च व्यवस्थापनको नियुक्ति र तलब वितरण टेलियाले नै गरेको पुष्टि भइसकेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यो आधारले पनि कम्पनीलाई दायित्व सिर्जना गर्न सकिन्छ।’
–कान्तिपुर दैनिकबाट