असार–१६ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हाल थुनामा रहेका आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्मासँग ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ ।

कर निर्धारणमा अनियमितता गरेको आरोपमा जेठ १९ गते पक्राउ परेका शर्मासँग आयोगले उक्त रकम धरौटी माग गर्ने बिहीबार निर्णय गरेको हो । हालसम्मका फाइलहरू अध्ययन गरी सम्भावित बिगोको आधारमा उक्त रकम धरौटीका रूपमा माग गरिएको आयोग स्रोतले बतायो । ‘कुल अनियमितताको अंकबाट संलग्न अन्य प्रतिवादीहरूलाई समेत दृष्टिगत गरी दामासाहीका आधारमा धरौटी रकम माग गरिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘बिहीबार साँझसम्म धरौटीबारे शर्माले कुनै निर्णय गरिसकेका छैनन् ।’ थप फाइल अध्ययन गर्दै जाँदा अनियमितताको आकार बढे सोही अनुपातमा धरौटी रकम थप कायम गरिने स्रोतले बतायो ।

अख्तियारले शर्मालाइ पक्राउ गरेपछि पहिलो ७ दिन, त्यसपछि ६ दिन र थप दुई पटक ७र७ दिन म्याद थप गरी २७ दिन थुनामा राखिसकेको छ । बिहीबार विशेष अदालतमा पेस गर्नुपर्ने भएपछि ३ अर्ब २ करोड धरौटी लिन वा थुनामा राख्नका लागि अख्तियारले अनुमति माग गरेको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल, अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यलगायत ५ जना कानुन व्यवसायीले शर्मालाई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नुको औचित्य नभएको भन्दै सामान्य तारेखमा छाड्नुपर्ने माग गर्दै बहस गरेका थिए । अख्तियारले भने तीन अर्ब बराबर बिगो हुने निश्चित भएको भन्दै उक्त रकम बराबर धरौटी वा थुनामा राख्न पाउने माग गरेको स्रोतले बतायो । ‘अख्तियारको मागबमोजिम नै विशेषले अनुमति दिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब शर्माले धरौटी बुझाउन नसके थुनामा रहनुपर्ने भएको छ ।’ अख्तियारले बढीमा ६ महिनासम्म थुनामा राख्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

‘हालसम्मको अध्ययनले बिगो १० अर्बभन्दा माथि देखिइसक्यो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘यो रकम फछ्र्योट आयोगका तीन जना सदस्यहरूबीच भाग लगाउँदा तीन अर्ब रुपैयाँ पुग्न गएको हो ।’ अख्तियारले निर्धारण गरिदिएको धरौटी रकम बुझाएमा शर्मा तारेखमा छुट्न पाउने छन् ।

नबुझाएमा थुनामै रहेर उनले अनुसन्धानको सामना गर्नुपर्नेछ । यति ठूलो रकम धरौटी माग गरेकाले जुटाउने सम्भावना कम रहेको उनी निकट एक कानुन व्यवसायीले बताए । ‘यति ठूलो रकम धरौटीका रूपमा बुझाउन मैले त एकदमै गाह्रो देखेको छु,’ शर्मालाई कानुनी राय दिइरहेका उनले भने, ‘जुटाउन सकिन्छ कि भनेर छलफल भने हुन बाँकी नै छ ।’

अख्तियारद्वारा धरौटी माग गरिएको यो रकम हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै हो । पछिल्लो समय सशस्त्र प्रहरी बलमा सामग्री ढुवानीको अनियमितता प्रकरणमा २२ करोड रुपैयाँ धरौटी आयोगले माग गरेको थियो । उक्त रकम आरोपितहरूले तत्कालै बैंक ग्यारेन्टीबाट जुटाएका थिए । अख्तियारले अनुसन्धानको प्रकृतिअनुसार धरौटी रकम माग नगर्न पनि सक्छ । तर ठूला मुद्दामा भने थुनामा राख्ने वा धरौटी माग गरी रकम बुझाएमा तारेखमा अनुसन्धान गर्ने गरेको छ । कर फछ्र्योट आयोगबाट कर मिनाहामा अनियमितता गरेको आरोपमा शर्मा पक्राउ परेका हुन् ।

अनुसन्धानरत विषयमा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने आशंका गर्दै शर्मालाई आन्तरिक राजस्व विभागबाट पक्राउ गरिएको थियो । आयोगले थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न विशेष अदालतमा पटक–पटक म्याद थप गरी छानबिन गरिरहेको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतको कार्यकालमा दुई वर्षअघि कर फछ्र्योट आयोग गठन भएको हो । आयोगका संयोजक लुमध्वज (एलडी) महत र सदस्य उमेश ढकाल हुने भने शर्मा सदस्यसचिव हुन् । संयोजक एलडी महत र सदस्य ढकाल हालसम्म पक्राउ परेका छैनन् । उनीहरूलाई पक्रनमा सूचना दिई सहयोग गर्न आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ । अनुसन्धानका लागि अख्तियारमा उपस्थित हुन पत्राचार गरे पनि उनीहरू उपस्थित नभएको भन्दै पक्राउमा सहयोगका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । पक्राउ गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयमा समेत आयोगले पत्राचार गरिसकेको छ । अनियमित ढंगले कर फछ्र्योट गरिएको आशंका गरिएका कागजात शर्मासँगै रहेकाले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने आशंकामा सुरुमै उनलाई पक्राउ गरिएको हो ।
–कान्तिपुर दैनिकबाट