(दातृ निकायबाट आएको सहयोगको दुरुपयोगको ज्वलन्त उदाहरण बनेको उन्नती प्रोजेक्टका बारेमा हामीले श्रृखंलाबद्ध रुपमा सामाग्री प्रकाशित गर्नेछौं । आजको अध्यायमा यसको परिचयमा केन्द्रीत छौं । कार्यालय व्यवस्थापन र तलबभत्तामा मात्र करोडौं खर्च गरेको तर काम भने शून्यप्राय रहेको उन्नती प्रोजेक्टको कथाले सहयोग मनग्य आए पनि नेपालको उन्नती किन हुंदैन भन्ने स्पष्ट तस्बिर प्रस्तुत गर्ने विश्वास हामीले लिएका छौं । – सम्पादक)

के हो उन्नती प्रोजेक्ट

डेनमार्क सरकारको सहयोगमा संचालित कार्यक्रम होः उन्नती प्रोजेक्ट । नेपालको पूर्वी क्षेत्रका कृषकको जीवनस्तर उकास्नका लागि भनेर साडे ६ अर्ब अर्थात ४ सय मिलियन डेनिस क्रोनर यो प्रोजेक्टमार्फत खर्च गर्ने कार्यक्रम छ । ५ बर्षभित्र काम सक्ने गरी शुरु गरिएको यो प्रोजेक्टले झन्डै ३ बर्षसम्म फुट्टि केही गरेको छैन । २०१४ मा शुरु भएको उन्नती प्रोजेक्टले ईलाम, पाचँथर, धनकुटा, शंखुवासभा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ र भोजुपुर जिल्लामा कार्यक्रम गर्ने उल्लेख छ । तर ति जिल्लामा अहिलेसम्म केही काम नभएको सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारीले नेपाल आजलाई जानकारी दिएका छन।

के छन् उन्नतीका कार्यक्रम

उन्नती प्रोजेक्ट अर्न्तगत ३ वटा मुख्य कार्यक्रम छन । किसानहरुको आय स्रोत वृद्धि गर्ने अर्थात

भ्यालु चेन कम्पोनेन्ट

मा सहयोग पुर्याउनका लागि १ अर्ब ६९ करोड बजेट छुट्टाइएको छ । यो कार्यक्रम अन्तगर्त किसानको उत्पादनले मूल्य पाउने वातावरण बनाउने योजनाहरु छन् । जस्तो, किसानले आलु उत्पादन गर्दछन, उत्पादनको मूल्य बिचौलियाले बढी पाउंछन् । काम गर्ने कालु मकै खाने भालु भनेजस्तो छ । त्यहीं आलु किसान आफैंले बजारमा पुर्याउन सके, मूल्य पर्ने समयमा बेच्न सके बढी मूल्य पर्दछ । यसका लागि कृषकलाई सीप सिकाउने, सबल वातावरण सृजना गर्ने र बजारलगायतका आधारभुत आवश्यकता पूर्ति गर्ने योजना यो कार्यक्रममा छन् ।

उन्नती प्रोजेक्ट अन्तर्गत सबैभन्दा धेरै रकम पूर्वाधारका लागि छुट्टाइएको छ । ३ अर्ब रुपैयां बराबरको यो प्रोजेक्टले बाटो र पुललगायतका भौतिक पक्ष निर्माण गर्दछ । तर, अहिलेसम्म सर्वे पनि नभएको बताइन्छ । ५८ करोड रुपैयां वातावरणीय पक्षमा छुट्टाइएको छ । अर्कौ ५८ करोड रुपैयां प्राविधिक सहयोग र ३२ करोड रुपैयां अनुसन्धानमा छुट्टाइएको छ । २६ करोड रुपैयां मसलन्द खर्चमा छुट्टाइएको छ । यति ठूलो रकमको प्रोजेक्टले अहिलेसम्म कार्यालय व्यवस्थापन, गाडी तथा मोटरसाइकल लगायतका सवारी साधन खरिद गर्नेबाहेक केही गरेको छैन ।

कति भयो काम

काम शुरु नगरी महिनौं बितेपछि डेनमार्क सरकारले यस अघि नै प्रोजेक्ट बन्द गर्ने निर्देशन दिएको थियो । तर, कार्यक्रमको जिम्मेवारी लिएका पक्ष र डेनिस दुतावासका कर्मचारीबीच २०१८ सम्ममा काम गरिसक्ने सहमति भएपछि डेनमार्क सरकारले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको थियो । २०१८ सम्ममा काम सकिने सम्भावना छैन । किनकि काम शुरु नै भएको छैन । कागजमा काम सकिने र केहीको खल्ती भरिने वा कार्यक्रममा संलग्न कर्मचारीको तलबभत्ता र कार्यालय खर्चबाहेकको बांकी रकम फिर्ता हुने सम्भावना छ । यसरी अरबौं रुपैयां खेर जाने स्थिति देखिएको छ । यसअघि उन्नती प्रोजेक्टका सहायक टिम लिडर ह्यान्स भान काण्टेन  नेपालको सरकारी निकायसंग समन्वय गर्न नसक्ने भन्दै राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामाले डेनिस दूतावास, नेपाल सरकार र उन्नती प्रोजेक्टमा राम्रै तरंग ल्याएको थियो ।

प्रभावकारी काम गर्न नपाएको भन्दै काण्टेनले राजीनामा दिएपछि उन्नती प्रोजेक्ट झनै निष्प्रभावी भएको बताइन्छ । उन्नती प्रोजेक्टले जिल्ला विकाश समिति, जिल्ला प्राविधिक कार्यलय, नेपाल राष्ट्र बैङक, अन्तराष्ट्रिय श्रमिक संगठन, नेपाल बिजनेस फाउन्डनेशन, युनाईटेड नेशन क्यापिटल डेभलपमेन्ट फन्ड लगायत संस्थाहरुसंग समन्वय गर्ने बताइएको छ । भ्यालु चेन कम्पोनेन्ट र इनएवलिङ इनभाइरोमेन्ट कम्पोनेन्ट अर्न्तगतको कार्यक्रम यूएनसिपीएफले गर्ने बताइएको छ । यसको कन्सल्ट्यान्ट कम्पनी अर्गुइट हो । पूर्वाधार विकासको काम स्थानीय विकास मन्त्रालय अर्न्तगतको डोलिडारले गर्ने बताइएको छ । तर, डोलिडार र सल्लाहकार संस्था अर्गुइटका बीचमा समन्वय छैन । नत डोलिडार र जिविसका बीचमा समान्यव छ । साझेदार संस्था र मातहतका निकायका बीचमा देखिएको असमझ्दारीका कारण नेपाली कृषकको नाममा आएको साडे ६ अर्ब रुपैयां खेर जान लागेको छ ।

उन्नतीले राखेको लक्ष्य

२०२० सम्म नेपालीलाई घरायसी कामबाट १ लाख आम्दानी गर्न सक्ने बनाउने उन्नतीको लक्ष्य हो । किसानलाई फर्ममार्फत काम गर्ने बानी बसाल्ने र २४ हजार फर्म ईन्टरप्राईजेजलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउने यसको लक्ष्य छ । शुरुमा उन्नतीका भेला र छलफलमा कृषकको राम्रै उपस्थित हुने गरेको थियो । पछिल्लो समय आकर्षण घटेको छ । उन्नती प्रोजेक्टका चिल्ला गाडी गाऊंगाऊंमा कुद्ने बाहेक अरु खाशै केही काम नभएको डोलिडारका उपमहानिर्देशक राजा कर्माचार्यले स्पष्ट गरे ।

सात वटा जिल्लामा ११ वटा सडक बनाउनुपर्नेमा १० वटाको सर्वे भएको छ । पुल कतिवटा बनाउनु पर्ने भन्ने यकीन भइसकेको छैन ।

डोलीडार ललितपुरका उपमहानिर्देशक राजा कर्माचार्य भन्छन् ‘ ठेकेदारलाई हामीले समयमै काम नसिध्याए निकासा रोक्छौ भनेका छौ, काम धमाधम हुदैछ त्यसैले काम समयमै सकिन्छ ।’