अपराध सुरक्षा

प्रहरीको एसपीदेखि एआईजीसम्मको बढुवा सिफारिसमा कहाँ कहाँ भयो झेल ?

गृह र अख्तियार किन मौन ?

प्रहरीको एसपीदेखि एआईजीसम्मको बढुवा सिफारिसमा कहाँ कहाँ भयो झेल ?

नेपाल प्रहरीको उपरीक्षक (एसपी) देखि अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सम्म गरिएको बढुवा सिफारिस चर्काे विवादमा परेको छ । योग्य, इमान्दार र कार्यक्षमता भएकाभन्दा राजनीतिक पहुँच भएका, चाकडीबाज र आफन्तलाई बढुवा सिफारिस गरिएको भन्दै त्यसको चर्काे विरोध भएको हो ।

कार्यक्षमता भएका कतिपय अधिकृत सिफारिसमै परेनन् भने कतिपय सिफारिसमा परे पनि वरीयतामा धेरै तल पर्न गएका छन् । कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका अधिकृतसमेत बढुवा सिफारिसमा परेकाले गम्भीर धाँधली भएको देखिन्छ ।
गृह मन्त्रालयले ३० असारमा ११ प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)लाई एआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेपनि त्यसमा पर्याप्त मात्रामा राजनीतिक गन्ध छिरेको देखिन्छ । एआईजी बढुवामा सत्तासाझेदार दल कांग्रेस र माओवादी हाबी हुँदा योग्य, इमान्दार र कार्यक्षमता भएका डीआईजीहरु सूचीमा पर्न सकेनन् ।

डीआईजीको वरिष्ठतामा एक नम्बरमा रहेका नवराज सिलवाल स्वयं पनि एआईजीमा सिफारिस हुन सकेनन् । बढुवा सिफारिस गर्दा सबैभन्दा बढी अन्याय सात नम्वरमा रहेका डीआईजी मधु पुडासैनीमाथि भएको देखिन्छ । ११ जनालाई एआईजीमा बढुवा सिफारिस गरिँदा सात नम्बरमा रहेका उनी सूचीमै अटाउन सकेनन् । त्यस्तै १२ नम्वरमा रहेका पंकज श्रेष्ठमाथि पनि अन्याय हुन गयो । जबकी १८ नम्बरमा रहेका डीआईजी विजय भट्टलाई अन्तिम नम्बरमा राखेर बढुवा गरिएको छ । १३ नम्बरमा रहेका रणबहादुर चन्दलाई १० नम्बरमा राखेर बढुवा सिफारिस गरियो ।

स्रोतका अनुसार, सुदूरपश्चिमका भट्टलाई बढुवा सिफारिस गर्न बढुवा समितिलाई चर्काे दबाब थियो । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माओवादी नेता लेखराज भट्टको सिफारीसमा १८ नम्वरमा रहेका डिआईजी भट्ट एआईजी बढुवा सिफारिसमा परेका हुन् । माओवादी नेता भट्ट सुदूरपश्चिमका हुन् । डीआईजी भट्ट र चन्दलाई बढुवा गर्न माओवादी नेता लेखराज भट्टले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई पनि दबाब दिँदै आएका थिए ।

प्रहरीमा यसअघि एआईजीको सात दरबन्दी मात्र थियो । त्यसलाई बढाएर अहिले ११ पु¥याइएको हो । स्रोतका अनुसार, गृह मन्त्रालयले ९ ओटा मात्र एआईजीको दरबन्दी बनाउने तयारी गरेको थियो । तर, ९ जनाभित्र पनि भट्ट नपर्ने देखिएपछि उनैलाई ल्याउन एआईजीको दरबन्दी ११ पु¥याइएको हो । डीआईजी मिङमार लामालाई एआईजी बनाउन माओवादी नेता वर्षमान पुनको जोडबल रहेको बताइन्छ । लामालाई ९ नम्बरमा राखेर सिफारिस गरिएको छ ।

यसैगरी, एसएसपीबाट डीआईजीमा सिफारिस गर्दा सबैभन्दा बढी घात पहिलो नम्बरका एसएसपी रमेश खरेलमाथि भएको छ । आईजीपीको लाइनमा रहेका उनलाई षडयन्त्रपूर्वक दोस्रो नम्बरमा राखेर सिफारिस गरिएकाले आईजीपी बन्न अब उनले ठूलै कसरत गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

यस्तै एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा सिफारिस गरिँदा सुभास चौधरीमाथि पनि अन्याय हुन गएको छ । उनलाई छुटाएर उनीभन्दा तीन वर्षपछि बढुवा भएका ठूले राई र सुरेशविक्रम शाहलाई बढुवा गरिएको छ ।

यस्तै, एसपीबाट एसएसपीमा बढुवा सिफारिस गरिँदा विभूतिराज पाण्डेमाथि पनि अन्याय हुन गएको छ । बढुवामा सबैभन्दा फाइदा विश्वराज पोखरेलले लिए । उनलाई बढुवा सिफारिस गरिँदा राम्रा अधिकृतमाथि अन्याय पर्न गएको छ ।

पोखरेललाई सिफारिस गरिँदा २०६७ पुसमा बढुवा भएका राम्रा अधिकृतलाई पछि पारिएको छ । पोखरेल उनीहरुभन्दा साढे दुई वर्षपछि मात्रै बढुवा भएका थिए । स्नातक मात्रै पास गरेका, अघिल्लो व्याजभन्दा साढे दुई वर्षपछि बढुवा भएका उनी कसरी सिफारिसमा परे भन्ने अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । प्रहरी नियमावलीमा व्यवस्था भएको अंकहरुको न्युनतम मात्र पनि अघिल्लो ब्याजलाई दिने र अधिकतम उनलाई दिने हो भने पनि बढुवा सूचीमा पर्न नसक्ने स्रोत बताउँछ ।

यस्तै, एसपीबाट एसएसपी सिफारिस गरिँदा एक मात्र महिला पूजा सिंहलाई पनि छुटाइएको छ ।

अहिलको प्रहरी बढुवा सिफारिस गरिँदा गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी र आईजीपी प्रकाश अर्यालले गृहमन्त्रीलाई गुमराहमा राखेको देखिन्छ । गृहसचिव रग्मीले मुख्य सचिव बन्ने लोभमा यो सबै कार्य गरेको बताइन्छ । आगामी कात्तिकमा मुख्य सचिव पद खाली हुँदैछ ।

एसपीदेखि एआईजीसम्मको पदमा सिफारिस गरिँदा अन्याय भएकाले यसमा गृह मन्त्रालय र अख्तियार पनि मौन रहनु बुझिनसक्नुको छ ।

ramesh kharel

विशेष