साउन ५ । सरकारी कर्मचारी र सेवा प्रदायकबीच ‘लेनदेन’ मिलाउन असारमा काटिएका १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको चेक आर्थिक बर्ष सकिदा पनि साटन बाँकी रहेको देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत वर्ष असार मसान्तसम्ममा कुल ८ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चेक काटिएको छ । तर, राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले ७ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँको मात्रै भुक्तानी भएको छ । यो तथ्यांकका आधारमा १ खर्ब २ अर्ब बराबरको चेक सम्बन्धित कार्यालयमै रहेको देखिन्छ । यस्तो चेक ठेकेदार वा अन्य सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गरिहाल्नुपर्ने भए पनि चलखेलका लागि सरकारी कार्यालयले आफैंसँग राखेका हुन् ।

‘यसमध्ये अधिकांश रकम सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख, लेखापाल वा इन्जिनियरले अतिरिक्त लाभ लिएर मात्रै ठेकेदार वा सेवा प्रदायकलाई दिन्छन्,’ पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, ‘यसमा अधिकांश रकम ठेकेदारलाई भुक्तानी दिन बाँकी हुन्छ र चेक सम्बन्धित कार्यालयको घर्रामा हुन्छ । सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख, लेखापाल, इन्जिनियरलाई अतिरिक्त लाभ दिएपछि मात्रै भुक्तानी हुनेछ ।’ यो भ्रष्टाचारको अर्को रूप रहेको उनले बताए ।

सरकारी काम गरेपछि सम्बन्धित कार्यालयले विवरणहरूसहित चेक काट्नका लागि जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मा पठाउँछ । उक्त विवरणको आधारमा कोलेनिकाले चेक काटी सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउँछ । तर, लेनदेनका लागि सम्बन्धित कार्यालयले कोलेनिकाबाट चेक काटे पनि आफ्नै घर्रामा राखेका हुन्छन् । चेक थन्काएर अतिरिक्त रकम माग गर्ने भयावह अवस्था बढेकाले २०५७ देखि सरकारी चेक एक महिनाभित्र साटिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको पूर्व अर्थ सचिव खनालले बताए ।

‘म महालेखामा जानुअघि हाकिम, इन्जिनियर वा लेखापालजस्ता कर्मचारीलाई अतिरिक्त रकमसँगै दसैंमा खसी र रक्सीसमेत बुझाउनुपर्ने बाध्यता देखें,’ खनालले भने, ‘त्यही भएर सरकारी चेक काटिएको एक महिनाभित्र साट्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।’ यसैगरी सोही बेलादेखि असार २५ गतेपछि चेक काट्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको उनले बताए । त्यसपछि चेक काट्नुपर्ने भए कोलेनिकाको अनुमति चाहिने (प्रिअडिट) व्यवस्था छ ।

‘तर, अहिले आएर कोलेनिका र सम्बन्धित कार्यालयका लेखापाल मिलेर असार मसान्तसम्मै चेक काटिरहेका छन्,’ खनालले भने, ‘सबैको मिलेमतोमा चरम भ्रष्टाचार भइरहेको छ ।’

अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख केवल भण्डारीले पुँजीगत र चालु दुवै शीर्षकको रकम चेक काटिएर पनि भुक्तानी हुन बाँकी रहेको हुन सक्ने बताए । ‘पुँजीगतसँगै गोष्ठी, सेमिनारको खर्च, धारा पानी बिजुलीको खर्च पनि भुक्तानी हुन बाँकी रहेको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘केही चेक अन्य बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने भएकाले पनि क्लियरिङमा पनि समय लागेको हुन सक्छ ।’

उनले भुक्तानी प्रणालीलाई पारदर्शी र छिटोछरितो बनाउन सीधै ठेकेदार वा सेवा प्रदायकको खातामा भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । ‘म महालेखामा रहँदा नै सिंहदरबारभित्रको भुक्तानी सीधै सेवा प्रदायकको खातामा जाने व्यवस्था गरिएको छ,’ भण्डारीले भने, ‘अब सबैतिर सीधै भुक्तानीको व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

चेक काटेर भुक्तानी नभएको सँगै आम्दानीभन्दा थोरै खर्च भएकाले सरकारी खातामा ठूलो रकम बचतमा छ । आर्थिक वर्ष सकिँदा सरकारी खातामा १ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ बचत छ । राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापाका अनुसार चेक काटिएको र भुक्तानी लिइएको रकम फरक भएकाले बचत रकम घट्न सक्नेछ ।

‘साउन मसान्तसम्म चेक साट्ने समय हुने भएकाले त्यतिबेलासम्म खुद बचत १ खर्ब २० अर्ब बराबर हुन सक्छ,’ थापाले भने । उनका अनुसार चेक काटिसकिएको र नसाटिएको १ खर्ब २ अर्ब रकम घटाउँदा राजस्व र खर्च घटाउँदा ९७ अर्ब बचत हुनेछ । ‘वैदेशिक अनुदान र राजस्वको सबै तथ्यांक आइसक्दा करिब १ खर्ब २० अर्ब बराबरको रकम खुद बचत हुने देखिन्छ,’ थापाले भने ।

सरकारको खर्च गर्ने क्षमता घटदै गएकाले पछिल्ला चार वर्षयता सरकार सधैं बचतमा रहने गरेको छ । विशेषगरी पुँजीगत खर्च नहुने तर राजस्व भने लक्ष्यभन्दा बढी उठ्ने गरेकाले बचत हुन थालेको हो । गत वर्ष विकास लक्षित पुँजीगत खर्च विनियोजित रकमको ६५ प्रतिशत मात्रै भएको छ । ३ खर्ब ११ अर्ब पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकामा २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

कान्तिपुर दैनिक