साउन ९ । तराईका १२ जिल्लाामा भइरहेको वन विनाश र क्षयीकरण नियन्त्रणका नियमित कार्यक्रमलाई समेटेर सरकारले अतिरिक्त आम्दानी गर्ने तयारी गरेको छ।

वन विनाश र क्षयीकरण नियन्त्रण गरी दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन कटौती गरी करिब ७ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य सरकारको छ। यही लक्ष्यप्राप्तिका लागि सरकारले कार्बन उत्सर्जन कटौती कार्यक्रम दस्तावेज तयार गरेर दुई महिनाअघि विश्व बैंकलाई बुझाएको छ। ‘दस्तावेज त दुई महिनाअघि नै बुझाएका हौं।

अहिले बैंकको वन काबैन कार्यान्वयन समन्वय समितिले दस्तावेजमा गरेका टिप्पणीलाई समेटेर परिमार्जन गर्ने काम भइरहेको छ’, वन मन्त्रालयअन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख डा। सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले भने। उनले परिमार्जन गरेर पठाउने अवधि यही १६ गतेसम्म रहेको जानकारी पनि दिए। ‘हामीले पठाएको दस्तावेजमा बैंकको समितिले फेरि आन्तरिक रूपमा अध्ययन गर्नेछ र पछि स्वतन्त्र विज्ञलाई नियुक्त गरेर अध्ययन गराउनेछ’, ढुंगानाले भने, ‘ती विज्ञले हामीले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजसहित नेपाल आएर वास्तविकता अध्ययन गर्छन्। उ

नीहरूको प्रतिवेदनका आधारमा विश्व बैंकले निर्णय गर्छ।’ विश्व बैकअन्तर्गतको वन कार्बन कार्यान्वयन समन्वय समितिले दस्तावेज तयार विश्व वन्यजन्तु कोष, नेपाल कार्यक्रम र अमेरिकालाई परामर्शदाता नियुक्त गरेको छ। परामर्शदाताको रूपमा कोषले यो दस्तावेज तयार पारेर पठाएको हो। यसले रेड कार्यान्वयन केन्द्रसँगै समन्वय गरेर परिमार्जनको काम गरिरहेको छ। कोष र केन्द्रका विज्ञले दस्तावेज अन्तिम परिमार्जन गरिरहेका छन्।

नाागरिक