बन्द कोठामा गृहमन्त्री शर्माले प्रहरीको उमेर हद ६० वर्ष पुर्याउन छलफल गर्नुको रहस्य यस्तो छ
साउन ९ । सरकारले नेपाल प्रहरीलाई संघीयतामा लैजाने उद्धेश्यले प्रहरीका उच्चपदस्थ अधिकृतहरुको राय लिएको छ ।
हाल क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै भएका नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) र काठमाडौंमा रहेका सबै डीआईजीसँग सरकारले यस विषयमा राय माग गरेको हो । नेपाली सेनाले संघीय संरचनाअन्तर्गत पृतना थप गरिसकेको भए पनि नेपाल प्रहरी भने बल्ल यस विषयमा औपचारिक छलफलमा जुटेको हो । गृह मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको सो कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश निषेध गरिएको थियो ।
छलफल कार्यक्रममा गृहमन्त्री जनार्दश शर्मा, गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी, प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालसहितको सहभागिता थियो । छलफलका क्रममा गृहमन्त्री शर्माले संघीय संरचनामा लैजाँदा समेट्नुपर्ने र अन्य विषयमा राय मागेका थिए । संघीय संरचनासम्बन्धी छलफल गर्न बोलाइएको सो कार्यक्रममा गृहमन्त्री शर्माले प्रहरी संगठनको ‘करिअर प्लान’, कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई वैज्ञानिक बनाउन र बढुवा प्रक्रिया निष्पक्ष बनाउन थाल्नुपर्नेबारे लिखित सुझाव मागेका थिए । उनले ‘तपाईं आफ्नो संगठनलाई कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ ? सरुवामा क्यालेन्डरको कुरा आएको छ, कस्तो क्यालेन्डर बनाएपछि हामी सबैले आफ्नो प्रस्ट मार्गचित्र देख्न सक्छौं ? आ–आफ्नो तरिकाले त्योे सुझाव सिधै मलाई दिनुहोला,’ गृहमन्त्री शर्मा भने ।
गृहमन्त्री शर्माले सूचना र डाटा सेन्टर व्यवस्थित गर्न प्रहरीलाई प्रादेशिक संरचनामा लैजाँदा आवश्यक साधन, स्रोत र जनशक्तिको अवस्था र आवश्यकताबारे वर्कआउट गरेर योजना बनाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशनसमेत दिएका थिए । त्यसपछि डीआईजीहरूले आफ्ना भनाइ राखेका थिए । सहभागी डीआईजीहरूले प्रहरी ऐन परिवर्तन गर्नुपर्नेदेखि प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने, केन्द्रमा प्रहरी प्रमुख महानिर्देशक बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सुझाव राख्ने क्रममा एआईजी सिफारिसको पहिलो नम्बरमा परेका डीआईजी बमबहादुर भण्डारीले इन्सपेक्टरमा खुला तर्फबाट भर्ना लिने उमेर २५ बाट बढाएर २८ बनाउनुपर्ने तथा केन्द्रीय प्रहरी प्रमुखमा प्रहरी महानिर्देशक (डीजीपी) रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै महानगरीय प्रहरीलाई अर्धन्यायिक अधिकार दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख (डीआईजी) विजयलाल कायस्थले ३० वर्षे सेवा अवधिबारे सोच्न जरुरी भएको उल्लेख गर्दै वृद्धि विकासको ‘क्लियर म्याप’ बनाउनुपर्ने तथा नेपाल प्रहरीको नाम परिवर्तन गर्न नहुने सुझाव दिएका थिए । डीआईजी कायस्थले केन्द्रीय प्रहरी र प्रदेशको प्रहरी चिन्ने संकेतहरू राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।
मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख (डीआईजी) गणेश केसीले ‘प्रहरी ऐन २०१२’ को कमजोर प्रवधानमा टेकेर नेपाल प्रहरी यहाँसम्म आइपुगेको उल्लेख गर्दै संगठन प्रमुखको नियुक्तिको प्रावधान वस्तुगत हुनुपर्ने, संघीय प्रहरीको कार्यक्षेत्र ऐनमा नै स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुने मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने अधिकार केन्द्रलाई दिनुपर्ने र दैनिक कार्यमा संघीय प्रदेशका प्रहरीलाई केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नुनहुने सुझाव दिएका थिए ।
पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख (डीआईजी) रमेश कुमार भट्टराईले गृह मन्त्रालय र हेडक्वार्टरको हाँगोका रूपमा नभएर स्वतन्त्र प्रहरी सेवा आयोगको गठन गर्नुपर्ने, अनुसन्धानका लागि बोर्डर तोकिन नहुने, पूर्वमा घटना घट्यो भने त्यहाँको अनुसन्धान अधिकृत सुदूरपश्चिम गएर अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख (डीआईजी) रोमेन्द्र देउजाले गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरू संघीय प्रहरीले हेर्नुपर्ने, गलत काम गर्ने प्रहरीलाई दण्डित गर्दै ऋणात्मक मूल्यांकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । डीआईजी केदारमानसिंह भण्डारीले उमेर हद ६० वर्ष पुर्याउन सुझाव दिए ।
डीआईजी डा. राजीव सुब्बाले साइबर क्राइम बढ्दै गएकाले साइबर ब्युरोको अवधारणा अगाडि बढाउनुपर्ने, आफूभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीले मात्र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बर दिन पाउने नियमावली संशोधन गर्दै तलका कर्मचारीले पनि माथिल्लो निकायका प्रहरीको मूल्यांकन गर्न पाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । (डीआईजी सुदीप आचार्यले संघीय संरचनामा जाँदा नगर प्रहरी, हिमाली प्रहरीजस्ता नाम राख्न नहुने, राखे त्यसले विखण्डन निम्त्याउने, प्रहरी प्रमुखको पदावधि तीन वर्ष, एआईजीको दुई वर्ष र डीआईजीको पदावधि पाँच वर्ष तोक्नुपर्ने, क्षेत्रीय गणहरूलाई प्रादेशिक गणहरूमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने, प्रत्येक प्रदेशले इन्सपेक्टर र जुनियर अफिसर भर्ना गर्न पाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
डीआईजी रणबहादुर चन्दले संगठनबाट अवकाश पाएका प्रहरीहरूको ज्ञान र सीपलाई पनि आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्नसक्नुपर्ने, केन्द्रमा एक प्रहरी महानिर्देशक (डीजीपी) रहनुपर्ने, डीजीपीको मातहत प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष तोकिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । डीआईजी मिङमार लामाले केन्द्र र प्रदेशका प्रहरीको तलब स्केल एउटै हुनुपर्ने सुझाव दिए । डीआईजी माधव जोशीले स्थानीय प्रहरीको अधिकार क्षेत्र प्रस्ट हुनुपर्ने बताए ।
अहिले प्रहरी प्रमुख हुन निकै प्रतिस्पर्धा हुने गरेको उल्लेख गर्दै डीआईजी जोशीले इन्सपेक्टरमा भर्ना भएको मान्छे १० वर्षपछि सिधै एसपीमा लड्न पाउने गरी कानुन संशोधन गरे अहिलेको प्रमुख बन्ने प्रतिस्पर्धा स्वतः रोकिने उनको सुझाव थियो । सो छलफल कार्यक्रममा डीआईजीहरू माधव नेपाल, मधु पुडासैनी, हेमन्त पाललगायत सहभागी भएका थिए । सरकारले संघीयताअनुसार नेपाल प्रहरीको पुनःसंरचना गर्न ‘प्रहरी विधेयक २०७४’ तयार पारिसकेको भए पनि त्यसलाई संसद्मा पेस गरिसकेको छैन ।
पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले प्रहरी प्रधान कार्यालयसँगको समन्वयमा विधेयक तयार पारिसकेको छ । सो विधेयकमा संघीय प्रहरी र प्रादेशिक प्रहरीको संरचनाबारे प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा नेपाल प्रहरी संघीय प्रहरीका रूपमा रहने र संविधानअनुसार सात प्रदेशमा प्रादेशिक प्रहरी रहने व्यवस्था छ । प्रस्तावित विधेयकमा संघीय प्रहरी प्रमुखका रूपमा प्रहरी महानिरीक्षक रहने उल्लेख छ । यद्यपि संघीय प्रहरीसम्बन्धी प्रतिवेदनमा भने संघीय प्रहरीको प्रमुखमा प्रहरी निर्देशकको प्रस्ताव गरिएको छ ।
सातै प्रदेशको प्रादेशिक प्रहरी प्रमुखमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रहने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा संघीय र प्रादेशिक प्रहरीको काम, कर्तव्य र उत्तरदायित्वसमेत किटान गरिएको छ ।
