साउन ११ । आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरुले करछुटको विषय कानुनले तोकेअनुसार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मामाथि अनियमितता गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्धा चलाइएपछि उनीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

कर फछ्र्योट आयोग ऐन २०३३ अनुसार सो आयोग गठन हुने गरेको छ । दुई वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतकै पालामा कर फछ्र्योट आयोग गठन भएको थियो । ऐनको दफा १० मा कार्यप्रणाली तोक्ने, ११ मा लिखत गोप्य रहने र १७ मा असलनियत गरेकोमा वचाउ गर्ने व्यवस्था छ । २०६३ मा गठित आयोगले ३९ अर्ब रुपैयाँ उठाउनुपर्नेमा ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्रै उठाएको थियो ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले विवादित, उठ्न नसकेका बक्यौता राजस्व रकम फछ्र्योट गर्ने उद्देश्यले कर फछ्र्योट आयोग गठन हुने गरेको बताए । उनले राज्यले आवश्यकता महसुस गरेर ऐन बनाउने र त्यसमा अधिकार सँगसँगै सुरक्षा पनि दिएको हुने बताए । सुरक्षा नदिने हो भने आयोगमा कोही पनि बस्न तयार नहुने उनो तर्क छ । ‘गलत निर्णय गरे÷गरेनन् भन्ने कुरा उनीहरूको मापदण्ड÷कार्यावधि अनुसार होला । एक पक्षीय मात्र कुरा सुन्दा पूर्वाग्रह हुन सक्छ । पूर्वाग्रहको आधारमा मात्र टीकाटिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन,’ उनले जोड दिए ।

अर्का एक विज्ञले पनि कर फछ्र्योट आयोग अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गरेर आवश्यकता महसुस गरेपछि संस्थागत रूपमा बनाइने बताए । उनले भने, ‘कतिपय उठ्न नसकेका, विवादमा परेका, डुब्न लागेका, रुग्ण उद्योगहरूबाट कर उठाउने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले यस्तो आयोग गठन गरिन्छ । कहिलेकाहीँ कर अधिकृतले मनासिब ढंगले कर निर्धारण नगरेको, उजुरीमा परेको, मुद्दा परी समस्या सुल्झिन नसकेका करसम्बन्धी विवादलाई निरुपण गर्ने उद्देश्यले कानुनको परिधिभित्र बसेरै कर फछ्र्योट आयोग बनाइन्छ ।’

ती विज्ञले भने, ‘आयोग गठन गर्दा अर्थ मन्त्रालयको पहलमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्छ । यस्ता आयोगहरू पटकपटक निर्माण भएका छन् । २०७१ मा गठन गरिएको आयोग मात्र पहिलो होइन । अहिलेसम्म ८ वटा आयोग बनिसकेको मैले पाएको छु । डुब्न लागेको राजस्व उठाउने असल नियतले नै आयोग गठन गर्ने गरिन्छ । आयोगलाई प्रशस्त अधिकार दिइएको छ । करदाता र आयोगबीच समझदारी भएपछि निर्णय हुने गर्दछ ।’