साउन १२ ।
– राजस्व द्रुत गस्तीले २०६७ वैशाख १५ गते न्यु कार्की हार्डवेयर सेन्टरमा छापा मार्‍यो । अनुसन्धान हुँदा उसले बिक्री लुकाएको र नपाउने क्रेडिट दाबी गरेको भेटियो । उक्त हार्डवेयरले ३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ भ्याट छलेको भन्दै भ्याट र अन्यसमेत गरी ४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ र ९ लाख २५ हजार रुपैयाँ आयकर निर्धारण गरियो ।

न्यु कार्की हार्डवेयरले कर प्रशासनको निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन दिएन र कर पनि नतिरी बस्यो । पछि कर फर्छ्योट आयोगले आयकर ४ लाख ५० हजार र ४० लाख रुपैयाँ भ्याट लिने सम्झौता गरी अरू कर मिनाहा गरिदियो । यसरी भ्याटमा ३ करोड ९९ लाख र आयकरतर्फ ४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ छुट दिइयो । आयोगको यो विवादास्पद निर्णयले सरकारलाई ४ करोड ३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ नोक्सान पुगेको देखिन्छ ।
...
विवादमा परेको अर्को कम्पनी हो– निर्भाना गार्डेन होटल । उक्त होटलले रेस्टुरेन्टलगायतको कारोबारमा गलत कम्प्युटर बिल तयार गरी सेवाग्राहीबाट असुलेर कर छलेको ९५ लाख ९६ हजार रुपैयाँको ब्याजसमेत गरी १ करोड १६ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भयो । आयोगले निर्भानाबाट ३० लाख रुपैयाँ मात्रै असुल्ने सम्झौता गरेका कारण राज्यकोषमा एक करोड ८६ लाख रुपैयाँ नोक्सान हुन पुग्यो ।
...
कर फर्छ्योट आयोगबाट कर मिनाहा सुविधा पाउने कम्पनीमाथिको पहिलो चरणको अनुसन्धानमा नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका २७ वटाजति कम्पनीले कर छुट पाएको देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्रोतका अनुसार यस्ता कम्पनीको सूची किन पनि बढ्न सक्छ भने दोस्रो चरणमा अनुसन्धान हुने र एक करोडभन्दा कम कर छुट पाएका कम्पनीहरूमाथि अनुसन्धान नै सुरु भएको छैन । त्यसमध्ये दुइटा कम्पनीलाई दिइएको छुट मात्रै पहिलो मुद्दामा समावेश छ ।

राजस्व छल्ने नियतले नक्कली बिल बिजक तयार पार्नु आर्थिक अपराध मानिन्छ । राजस्व कानुनले यस्तो भेटिए जरिवानाको समेत व्यवस्था गरेको छ । भ्याट ऐनमा त कर छल्न खोजेको भए कर निर्धारण गरी त्यति नै जरिवाना तोक्ने अधिकारसमेत दिइएको छ । कर र जरिवानासमेत नतिरी बक्यौता बाँकी गराएका कम्पनीहरूलाई नै कर फछ्र्योट आयोगले प्राथमिकतासाथ भारी कर छुट दिएको भेटिएको हो ।

कर छलीको विवादमा परेको अर्को कम्पनी हर्बो इन्टरनेसनल पनि हो । गैरकानुनी नेटवर्किङको विवादमा परेको यो कम्पनीले ७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने थियो । नेसनल बिजनेस ट्रेडर्सबाट खरिद गरेको बिल बिजक पेस गर्न नसकेको र माइन्युटअनुसार खर्च नभएकाले नक्कली बिजकबाट कारोबार गरेको पुष्टि हुन आएको भनी कर प्रशासनले थप कर निर्धारण गरेको थियो । हर्बोले तिर्नुपर्ने कुल कर १५ करोड २८ लाख रुपैयाँ थियो ।

एक करोड ८५ लाखको नक्कली बिलबाट २४ लाख भ्याटसमेत छुट पाएको भन्दै करदाता सेवा कार्यालयले कर निर्धारण गरेको थियो । कम्पनीले ९० लाख रुपैयाँ तिरेर अरू कर फर्छ्योट आयोग (आयोगको संयोजक एलडी महत, सदस्य सचिव चूडामणि शर्मा, हाल थुनामा) बाट मिनाहा भएको देखिन्छ । आयोगको प्रतिवेदनमा भने एक करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट लिएको उल्लेख छ । कर छल्ने कम्पनीलाई दिइएको मिनाहाका कारण राज्यकोषमा १३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ नोक्सान भएको छ । दर्जनौं कम्पनीका विवादास्पद नक्कली बिल प्रकरणको कर विवाद आयोगले यसैगरी टुंग्याएको छ ।
–कान्तिपुर दैनिकबाट