असार २१ । सांसदहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइ सके पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न आवश्यक कानून शीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

व्यवस्थापिका–संसद्को आज(मंगलबार) को बैठकको विशेष समयमा सांसद डा राजन भट्टराईले हालै निर्वाचन सम्पन्न भएका स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानुन छिटो ल्याउनुपर्ने बताए । संविधानले तोकेको अवधिभित्र सबै प्रकारका निर्वाचनको तयारीमा सरकारको आवश्यक तदारुकता नदेखिएको टिप्पणी गर्दै उनले त्यसका लागि आवश्यक कानुन र तयारी हुन नसकेको बताए ।

सांसद राजाराम स्याङ्तानले स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी नभएर काम गर्न कठिनाइ भएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी ऐन कहिले आउँछ भनी प्रश्न गरे ।

सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले कालीकोटमा जलविद्युत् निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीले पाएको स्वीकृतिका सम्बन्धमा डलरमा ऊर्जा खरिद सम्झौताबाट राज्यलाई घाटा हुने बताउँदै उक्त आयोजना सरकारले आफैँले गर्नुपर्ने माग गरे ।

सांसद हिराबहादुर केसीले बाढीपहिराबाट भएको क्षतिका सम्बन्धमा पर्याप्त मात्रामा राहत र उद्धार हुन नसकेको बताए ।

सांसद जनकराज जोशीले अन्तरिम संविधान, २०६३ मा भएको सहमतिको व्यवस्था हालको संविधानमा नभए पनि सहमतिका नाममा संसद् बाहिर बन्द कोठामा बसेर दीर्घकालीन असर पार्ने र ठूला सहमति हुने गरेको प्रति आपत्ति जानाए ।

सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठले सहमतिको राजनीति नराम्रो होइन तर नेपालमा यो भागबण्डाका रुपमा विकृत भएको टिप्पणी गरे ।

kanun