काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्, अर्थ समितिले बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहतको विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले बाढीपहिरामा परी ज्यान गुमाएका व्यक्तिको परिवारलाई प्रतिमृतक रु पाँच लाखका दरले सहयोग रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको समिति सभापति प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए ।

“पीडितलाई बैंकमा अनिवार्य खाता खोल्न लगाई सरकारले उपलब्ध गराउने राहतलगायतका रकम सिधै पीडितको खातामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन, पीडितको तत्काल खोजी तथा उद्धारलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न, सरकारका सबै निकाय एवं अन्य संघ संस्थालाई परिचालन गरी समन्वयात्मक ढंगले काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ”, उनले भने ।

प्रभावित क्षेत्रका वृद्धवृद्धा, बालबालिका, अशक्त, अपाङ्गता भएका, सुत्केरी तथा गर्भवतीका लागि छुट्टै राहत सहयोगको व्यवस्था गर्न, बिरामी परेका व्यक्तिका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न र त्यस्ता स्थानमा उत्पन्न हुन सक्ने महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न बैठकले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

पीडितका लागि राहत सामग्री, खाद्यान्न, लत्ताकपडा र स्वच्छ खानेपानीको अभाव हुन नदिनका लागि यथोचित प्रबन्धका लागि तत्कालै सम्बन्धित निकायले काम अगाडि बढाउने गरी कार्य गर्न, बाँधहरुको यथोचित र उपयुक्त ढंगले सञ्चालन गरी आगामी दिनमा डुबानकटानको समस्या आउन नदिनका लागि प्रधामन्त्रीको भारत भ्रमणका समयमा मित्रराष्ट्र भारतसँग दुई पक्षीय वार्ता र कूटनीतिक पहलका माध्यमबाट समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारलाई सुझाव दिने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

बाढीपहिरो, डुबान र कटानको समस्याको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सुरक्षित बस्ती योजना लागू गरी नदी नियन्त्रण र चुरे संरक्षणका कार्यक्रम तत्काल लागू गरी कार्यान्वयन गर्न, नोक्सान भएका बस्ती– बालीनाली– वस्तुभाउ– पशुपक्षी– सरकारी भवनलगायत क्षतिको यकिन तथ्यांक निकाली आवश्यक राहत सहयोगको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि भएको छ । विपद् व्यवस्थापन विधेयकलाई तत्काल संसद्मा पेश गर्न पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ ।

विकास साझेदार र अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायसँग तत्काल समन्वय गरी वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने, बाढीपहिरो– डुबान– कटान– भूकम्प– आगलागीजस्ता प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रणको पूर्वतयारी, घटनालगत्तै उद्धारराहतको काम गर्न, क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाका कामलाई समन्वयात्मक रुपमा अघि बढाउन, अनुगमन एवं संयोजनको काम गर्नका लागि उपयुक्त संयन्त्र स्थापना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने, प्राकृतिक प्रकोपको नियन्त्रणका लागि पूर्वतयारी र प्रकोपपछि तत्काल उद्धार र राहतका लागि सात प्रदेशमा केन्द्रको स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाउनेतर्फ काम गर्न बैठकले सुझाएको छ ।

प्राकृतिक प्रकोप प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल गरिने उद्धार र राहतबाहेक अन्य काम स्थानीय तह, जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समिति र केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिमार्फत समन्वयात्मक रुपमा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बैठकको निष्कर्ष छ । समितिको विसं २०७१ असोज १२ गतेको बैठकले सरकारलाई बाढीपहिरो, डुबान एवं दैवीप्रकोपको सम्बन्धमा गर्नुपर्ने कामका बारेमा दिइएको दीर्घकालीन समस्या समाधानका सुझाव कार्यान्वयन गर्न पुनःध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

बैठकमा सांसद भरतमोहन अधिकारी, केशवप्रसाद बडाल, जगदीश्वरनरसिंह केसी, शक्तिबहादुर बस्नेत, गोविन्द साह, केदार सञ्जेल, दीपकप्रसाद कुइँकेललगायतले बाढीपहिरो पीडितका लागि मानवीय दृष्टिले पनि छिटो राहत एवं पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गर्नुभयो । अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले पीडितका लागि उद्धार र राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्रोतको अभाव नहुने बताउनुभयो ।