काठमाडौं । दुई सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी को व्यावसायिक लाभलाई लिएर गृहसचिव लोकदर्शन रेगमीले ‘अस्वाभाविक’ अडान राखदा सिंगो संगठनको साउन महिनाको तलब रोकिएको छ ।

३६ हजार जना रहेका संगठनका जवान तथा जुनियर अधिकृतहरू यतिबेला तराईका बाढीप्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत कार्यमा खटिएका छन् । सशस्त्रको साधारण समूह इन्फेन्ट्रीका डीएसपीद्वय दीपेन्द्र कुँवर र पूर्णबहादुर साउदलाई सचिव रेग्मीले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन तालिममा पठाउने क्रममा ४० जनाको नयाँ समूहकृत दरबन्दी रोकेका हुन् ।

उक्त दरबन्दी रोकिएपछि प्रहरी किताबखानाले सशस्त्रको साउन महिनाको तलब प्रतिवेदन भदौ ३ सम्म पास गर्न सकेको छैन । सशस्त्रमा सामान्यतया महिनाको अन्तिम साता तलब गइसक्छ । नयाँ ससमूहकृत दरबन्दीको फाइल रोकिएको विष्यमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सचिव रेग्मीलाई साउन अन्तिम साता नै सोधपुछ गरी अविलम्ब काम टुंग्याउन निर्देशन दिएका थिए ।

त्यति हुँदा पनि रेग्मीले फाइल अघि बढाएनन्, बरु त्यसमा दुई महिना पुरानो मिति राखेर थन्क्याइदिए । रेग्मीले जेठ २१ गते नै उठाइएको टिप्पणी साउन २१ गते पुरानै मिति राख्दै ‘निर्णयको तह सम्बन्धमा छलफल गर्ने’ लेखेर हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्बद्ध वरिष्ठ अधिकारीले सचिवबाट ‘ब्याक डेटमै उक्त करारनामा गरिएको दाबी गरेका छने ।

अन्नपूर्ण