काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानुनी सम्पत्ति (अकुत) आर्जनमा करिब दुई सय जना राष्ट्रसेवकलाई उच्च निगरानीमा राखेको छ । अख्तियारले यतिबेला गोप्य रुपमा उनीहरूका गतिविधि पछाइरहेको छ ।राष्ट्रसेवक पदाधिकारीले कानुनतः सम्पत्तिको स्रोत आफैंले पुष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि अकुत (गैरकानुनी) सम्पत्ति पत्ता लगाउन असफल रहेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला अख्तियारले राष्ट्रसेवकलाई निगरानीमा राखेको हो ।

अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव, सहसचिव, प्रहरी, सार्वजनिक पदाधिकारी, संस्थान प्रमुखसहित सबै क्षेत्रका उच्चपदस्थ निगरानीमा छन् । ‘यतिबेला झन्डै दुई सय व्यक्ति अख्तियारको निगरानीमा छन् । त्यसमध्ये ४० व्यक्तिमाथि गहिरो छानबिन चलिरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कानुनतः छानबिन गोप्य हुने भएकाले र भाग्न र प्रमाण लोप गर्नसक्ने अवस्थाका कारण पनि नाम सार्वजनिक गर्न मिल्दैन ।

एक दुई सातामै लक्षण थाहा हुनेछ ।’ अख्तियारमा पेस भएको सम्पत्ति विवरण र उजुरीका आधारमा उनीहरूलाई निगरानीमा राखिएको हो । स्रोतका अनुसार दुई सय जना निगरानीमा रहे पनि ४० जनाउपर भने छानबिन तीव्र पारिएको छ । अख्तियारले सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारीले लुकाएको सम्पत्तिको स्रोत, सम्पत्तिको अवस्था, तिनका आफन्त र सम्भावित ठाउँको सुराक पत्ता लगाउन गुप्त ढंगले कर्मचारी परिचालन गरेको छ ।

मालपोत कार्यालयबाट लिखत झिकाएर केलाएर हेरेपछि उनीहरूको बैंक लकर र घर जग्गा रोक्काको कारबाहीमा जाने पूर्वतयारीमा अख्तियार छ । स्रोतका अनुसार सबै क्षेत्रबाट शंकास्पद व्यक्ति छानेर अकुतको कारबाहीमा उत्रने तयारीमा अख्तियार छ । ‘छानबिनका क्रममा अख्तियारले राहदानी सिज गरेर स्थान हदका लागि अध्यागमनलाई भन्न सक्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘नयाँ प्रविधिको विकाससँगै भ्रष्टाचारीले सम्पत्ति लुकाउन नयाँ तरिका अपनाउने र चलाख हुने भएकाले अख्तियार एक कदम अघि बढेर कारबाहीमा जानुपर्ने अवस्था छ ।’

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा अयोग्य भएका अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको करिब चारवर्षे कार्यकालमा अकुत सम्पत्तिमा केवल १८ जना कर्मचारी र एक जना राजनीतिकर्मीमाथि छानबिन कारबाही भएको छ ।

सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको अख्तियारबाहेक अकुत कारबाहीका लागि राजनीतिक तहमा हात हाल्न असफलप्रायः भएको छ । सार्वजनिक पदाधिकारीले अस्वाभाविक र अमिल्दो उच्च जीवनस्तर व्यतीत गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी बढिरहेका छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० मा प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको राष्ट्रसेवकले पेस गरेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो तथा अस्वाभाविक देखिन आए त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत आरोपित व्यक्तिले नै पुष्टि गर्नुपर्ने कडा कानुनी प्रावधान छ ।

यस्तै, आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भए पनि वैध स्रोत देखाउनुपर्छ । अन्यथा उक्त सम्पत्ति जफत गरी बिगोअनुसार दुई वर्षसम्म कैद र गैरकानुनी सम्पत्ति बराबरकै जरिवाना हुन्छ । दफा २४ अनुरूप राष्ट्रसेवक पदाधिकारीलाई अरू तीन वर्षसम्म कैद थपिने भनिएको छ ।
पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव, सहसचिव, प्रहरी, सार्वजनिक पद धारण गरेका, संस्थान प्रमुखसहित दुई सय व्यक्ति अख्तियारको निगरानीमा छन् । तीमध्ये ४० जनामाथि छानबिन चलिरहेको छ ।
–अन्नपूर्ण पोस्टबाट