काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका ११ जना एआईजीको व्यवस्थापन कहाँ र कसरी हुन्छ भन्ने धेरैलाई लागिरहेको हुनसक्छ । एआईजीको संख्या बढाइएको भनेर सरकारको अहिले चर्काे आलोचना पनि भइरहेको छ । 

तर गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले एआईजीको व्यवस्थापनबारे प्रष्ट पारेको छन् । ‘११ जना एआईजी आवश्यक भएर नै बनाइएको हो, सात वटा एआएजी ७ प्रदेशमा रहन्छन्, ‘बाँकी ४ जनामध्ये ट्राफिक, अपराध अनुसन्धान विभाग र एकेडेमीमा खट्नेछन् ।’

उनले आफूले पाएको कार्य सम्पादन मूल्यांकन नम्बर सम्बन्धित प्रहरी अधिकृत आफैँले हेर्न पाउने व्यवस्था गरिन लागेको पनि बताए । प्रहरी संगठनमा रहेको कार्य मूल्यांकन पद्धति अपारदर्शी भएको भन्दै उनले त्यसलाई पारदर्शी बनाउने तयारी भइरहेको बताए ।

‘प्रहरी बढुवामा कार्य सम्पादन मूल्यांकन समितिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र त्यो गोप्य राखिँदा झन् समस्या उत्पन्न भयो, अब त्यसलाई पारदर्शी बनाइनेछ,’ गृहमन्त्री शर्माले भने ।

हाल प्रहरी संगठनमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन समितिले दिन पाउने ७ दशमलव ५ अंक गोप्य रुपमा दिइँदै आएको छ । गृह सचिव अध्यक्ष रहने समितिले सो नम्बर प्रदान गर्छ ।