साउन २० । फेवातालको १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको खुलासा भएको छ ।

फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठन गरेको फेवाताल छानविन समितिले अध्ययनपछि यो तथ्य पत्ता लगाएको हो ।

समितिले करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिले लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यसमध्ये ७ सय जनाको जमिन संरक्षण क्षेत्रभित्र भर्ने समितिका तत्कालीन संयोजक लामिछानेले बताए । व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको यो जमिन खारेज गर्न समितिले ०६९ जेठमा सरकारलाई सिफारिस गरे पनि चार वर्ष बितिसक्दासमेत कार्यान्वयन हुुन नसकेको लामिछानेको भनाइ छ ।

हामीले जग्गा खारेज गर्नुपर्ने व्यक्तिको नाम र कित्ता नम्बरसहित प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएका थियौँ, लामिछानेले भने, प्रतिवेदन बुझाएको ४ वर्ष पुगे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तालको जग्गाको पुर्जा खारेज गरेर सरकारी बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

नागरिक