काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीभित्र ३० वर्षे सेवापछि अवकाशको प्रावधान हटाउने प्रस्तावसहित तयार पारेको विधेयकलाई एक महिनाभित्रै पारित गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढाउने भएको छ । व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल एक महिना (५ कात्तिक) मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा सरकारले यही संसदबाट पारित गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढाउन लागेको हो । 

विधेयकलाई एक महिनाभित्रै पारित गर्न खोजेको सरकारले कथंकदाचित समय अभाव भएको अवस्थामा अध्यादेशबाट भए पनि कानुन ल्याउने गृहकार्यसमेत अघि बढाउने भएको छ । त्यसो त गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले एक महिनाभित्र सो विधेयक पारित गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्तिसमेत दिइसकेका छन् ।

सो विधेयक पारित भएको अवस्थामा प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठ थप समय आईजीपी बन्नेछन् । यदि पारित नभएको अवस्थामा दुबै जना आगामी २९ चैतमा अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । उनीहरु ३० बर्से सेवा अवधिका कारण २९ चैतमा अवकाशमा जानेछन् ।

विधेयक पारित भएको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक श्रेष्ठ ३ फागुन २०७६ सम्म पदमा रहनेछन् । प्रहरी महानिरीक्षक अर्याल ८ वैशाख २०७७ सम्म आईजीपीको कुर्चीमा रहने छन् । तर अर्याललाई अहिले नै हटाएर दोस्रो वरीयताका एआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ज्यान छाडेर लागिपरेका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकमा उमेर हद ५८ वर्ष मात्र कायम हुने उल्लेख छ । प्रहरी संगठनभित्र अहिले ३० वर्षे सेवा अवधि र ५८ वर्ष उमेर हद कायम छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी दुवैका प्रस्तावित व्यवस्थामा अवकाशका लागि उमेर हद र पदावधि दुई विकल्प तोकिएका छन् । पहिलो विकल्पमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकदेखि महानिरीक्षकसम्मलाई उमेर हद ५८ वर्ष तोकिएको छ । दोस्रोमा प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्ति भएको मितिले ३ वर्षसम्म पदमा रहन पाउने उल्लेख छ । उमेरको हद र पदावधिमध्ये जुन अवधिबाट पहिले अवकाश हुने हो त्यही आधारमा सेवाबाट अवकाश हुने पनि उल्लेख छ ।

मस्यौदामा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को पदावधि ४ वर्ष हुने उल्लेख छ । ३० वर्षको सेवापछि अवकाश हुने भन्ने वर्तमान व्यवस्था भने प्रस्तावित मस्यौदामा छैन ।

सशस्त्र प्रहरीमा यसअघि एआईजीको पदावधि तीन बर्से राख्ने खेल चर्काे रुपमा भएको थियो । नेपाल प्रहरीमा यस्तो खेल थिएन । सशस्त्र प्रहरीमा एआईजीको पदावधि तीन वर्ष राख्दा भाबी आईजीपी भनेर चिनिएका शैलेन्द्र खनाल एआईजीबाटै घर जान्थे । तर चार वर्ष राख्दा उनी आईजीपी बन्ने निश्चित छ । तीन वर्ष राख्दा सशस्त्रका एआईजीहरु पुष्पराम केसी, नारायणबाबु थापा र रामशरण पौडेलमध्ये एक जना आईजीपी हुने थिए ।

३० बर्से हटाउँदा इन्स्पेक्टर, डीएसपी तहका सयौं प्रहरीको स्वाभाविक बढुवामा भने असर पुग्ने छ । त्यसैले उनीहरुले यसको विरोध गरिरहेका छन् ।