काठमाडौँ । बूढीगडण्की जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माणका लागि आवश्यक तयारी गरी प्रक्रिया शुरु गर्न सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा स्वर्णीम वाग्लेको संयोजकत्वमा तयार गरिएको प्रतिवेदनका आधारमा आयोजना निर्माणको तयारी गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले आयोजनाको प्रक्रिया शुरु गर्न प्राधिकरणलाई निर्णयसहित पठाइएको जानकारी दिए । सरकारले गत मंसिर ८ गते योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा वाग्लेको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले केही समय पहिले उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा मन्त्री कमल थापालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक निर्देशनसहित प्राधिकरणलाई आयोजना कार्यान्वयन शुरु गर्न निर्देशन दिएको घिमिरेले बताए । आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीको कल्याण कोष तथा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रकम लगानी गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

फ्रान्सेली परामर्शदाता टक्याटबेलले तयार पारेको उक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको कूल लागत दुई खर्ब ७० अर्ब बराबर हुनेछ । उक्त लागतमध्ये सरकारले प्राधिकरणलाई ९४ अर्ब अनुदानमा उपलब्ध गराउनेछ । सरकारले आयोजना माथिल्लो तामाकोशीको ढाँचामा निर्माण गर्ने गरी प्रस्ताव तयार पारेको छ ।

आयोजनामा प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत हिस्सा रहनेछ । बाँकी नपुग रकम भने कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायतका निकायबाट लिइनेछ । यस्तै सरकारले पूर्वाधार शुल्कमार्फत उठाउँदै आएको रकमसमेत आयोजनामा लगाइनेछ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा नै प्रतिलिटर रु पाँच पूर्वाधार कर लगाएको छ । सो करबापत हालसम्म रु १३ अर्ब ५० करोडको हाराहारीमा रकम जोहो भइसकेको छ ।

आगामी १० वर्षमा सो करबाट रु एक खर्ब बराबरको रकम जोहो हुनेछ । सञ्चय कोषले वार्षिक रु १० अर्बका दरले १० वर्षसम्म लगानी गर्दा रु एक खर्ब जोहो हुनेछ । माथिल्लो तामाकोशी, चिलिमे जलविद्युत्जस्ता आयोजनाले पनि लगानी गर्ने गरी ढाँचा तयार पारिएको छ । यस्तै नेपाल टेलिकमबाट रु २० अर्ब र स्थानीय प्रभावितबाट रु २० अर्बसमेत आयोजनामा लगानी गर्न सकिने अध्ययन समितिको ठहर छ ।

सरकारले समेत अनुदान उपलब्ध गराएपछि आयोजना निर्माण शुरु गर्न सहज हुने प्राधिकरणले विश्वास लिएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले ऊर्जा मन्त्रालयबाट आयोजना अगाडि बढाउने सम्बन्धमा निर्णयसहितको पत्र प्राप्त भएको जानकारी दिए । उनले आयोजना कम्पनी ढाँचामा स्थानीयवासीको समेत सहभागितामा अगाडि बढाइने जानकारी दिए ।

सरकारले आयोजना सम्भाव्य बनाउन अनुदान दिनेसमेत विकल्प अगाडि सारेपछि आफूहरुलाई सहज हुने र आयोजना आकर्षक हुनेसमेत प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि  १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । सो रकम स्थानीय प्रभावित बासिन्दालाई मुआब्जा वितरणमा खर्च भइरहेको छ ।

आव २०७३/७४ मा पाँच अर्ब रकम मुआब्जाका लागि खर्च भएको थियो । आयोजनामा ६० अर्ब रकम मुआब्जाका लागि खर्च गर्नुपर्नेछ । धादिङ र गोरखाका साविक २७ गाविसका करिब ५० हजार बासिन्दा आयोजनाका कारण प्रभावित हुनेछन् । प्रभावित अन्य क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण भएर वितरणको प्रक्रिया शुरु भए पनि गोरखाको आरुघाट बजार र धादिङको खहरे बजारको मुआब्जा के कति निर्धारण गर्ने भन्नेबारे हालसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।

बूढीगण्डकी आयोजना सरोकार समितिले पटक पटक मुआब्जा वितरण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन र शीघ्र वितरण गर्न दबाब दिँदै आएको छ । सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकाल मुआब्जा निर्धारण भएकालाई तत्काल वितरण गर्न र नभएको स्थानको समेत तत्काल तय गर्न आफूहरुले आन्दोलन गरिरहेको बताए ।

आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने कि विदेशी लगानी भित्र्याउने भन्ने सन्दर्भमा लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको थियो । उक्त विवाद निरुपण भएको र निर्माणको प्रक्रिया शुरु गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई नै जिम्मेवारी दिएपछि स्थानीयवासी हर्षित भएका छन् ।