काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो समय घोषणा गरेका नगरपालिकामा सहरी पूर्वाधार निर्माण गर्न वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ। नयाँ नगरपालिकालाई व्यवस्थित बसोबास गर्न योग्य बनाउन यो रकम खर्चेर सहरी पूर्वाधार तयार गर्न लागिएको सहरी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

नयाँ नगरपालिकामा सहरी पूर्वाधार अभाव छ। पछिल्लो समय घोषण गरिएका एक सय ८५ वटा नगरपालिकामा पाँच वर्षसम्म पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने गरी योजना तयार पारिएको सहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुमन शालिकेले बताए। उनका अनुसार एउटा नगरपालिकामा दुई अर्बका दरले एक सय ८५ वटामा वार्षिक तीन खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न पाँच वर्षको योजना तयार पारिएको हो। यस्तो योजना मन्त्रालयले २० वर्षसम्मको तयार पार्ने भएको छ। मन्त्रालयले तयार पारेको एकीकृत सहरी विकास योजनाअनुसार २० वर्षसम्मको योजनामा बैंक स्थापना गर्नेसम्मका विषय समेटिएको छ।

२० वर्षभित्र गर्नुपर्ने लगानी, संरचनामा निर्माण, सहरबसाउने स्थान, वन, कृषि, आवास, खेतीयोग्य भूमि छुट्टयाउनेलगायत विषयमा मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र योजना तयार गर्न परामर्शदाता नियुक्त गर्नेछ। पहिलो चरणमा ९० र त्यसपछि ९५ वटा नगरपालिकामा एकीकृत विकास योजना बनाउन परामर्शदाता नियुक्त गर्न लागिएको हो। विभिन्न १२ वटा प्याकेजमा पूर्वाधार विकासको योजना तय गरिनेछ। यस्ता योजनामा पुराना ५८ वटा नगरपालिकालगायत सबैलाई समेट्ने गरी २० वर्षे एकीकृत विकास योजना बन्नेछन्।

नयाँ नगरपालिकाका निम्ति तय गरिने यस्ता योजना बनाउन परामर्शदाताकै लागि ८० करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ। यो योजना तयार भएपछि २० वर्षसम्मको वार्षिक खर्च र त्यसको उपलब्धिबारे एकमुष्ट खाका आउनेछ। पछिल्लो समय घोषणा भएका नयाँ नगरपालिका कम्तीमा तीन वटा गाविस मिलेर बनेकाले भौगोलिक दूरी पनि फराकिलो छ।

सहरी विकास मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशमा रहेका नगरपालिकाको भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाको अध्यययन गरी २० वर्षभित्र पूर्वाधार बनाइसक्नेछ।

सघन सहरी विकासमा दुई अर्ब
सरकारले आव २०७३र०७४ बाट सुरु गरेको तराईका २० जिल्लाको सघन सहरी विकास कार्यक्रमका लागि पनि दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ। चार वर्षका लागि हाल २० वटा नगरपालिकामा जनशिक्तिसहितको कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको सहरी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

उपत्यकाका चारवटा कुनामा एक लाख ३० रोपनी क्षेत्रफलमा स्याटेलाइट सिटी निर्माण गर्न डीपीआर बनाउन परामर्शदाता छनोटको काम भइरहेको छ। यो योजनाका निम्ति दुई वटाको मूल्यांकन सकिएको, एक सहरको मूल्यांकन भइरहेको र एउटाको पुनःसूचना निकाल्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी मन्त्रालले दिएको छ।

जग्गा नहुँदा जनता आवासमा समस्या सरकारले उपत्यकाका तीन जिल्ला बाहेकका जिल्लामा सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रमका लागि धेरैजसो लाभग्राहीको आफ्नो नाममा जग्गा नहुँदा समस्या भएको छ। सरकारले आव २०६६र६७ बाट सुरु गरेको यस्तो योजनाका लागि हाल ६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ अपुग भएको छ। मन्त्रालयलका अनुसार चालु आवमा तय भएका र निर्माण गर्ने योजनामा रहेका आवासको निम्ति यो रकम नपुगेको हो।

जनता आवास कार्यक्रम आर्थिक रूपले विपन्न, लोपोन्मुख, दलित, सिमान्तकृत जातिलाई आवासको व्यवस्था गर्न तीन हजार घर बनाउने गरी ल्याएको थियो। यो कार्यक्रममार्फत ७२ जिल्लाका ४६ हजार आवास निर्माण गर्ने योजना छ। हालसम्म यो कार्यक्रबाट १२ हजार एक सय ९९ वटा जनता आवास निर्माण भइसकेको छ। यो कार्यक्रमका निम्ति चालु आवमा दुई अर्ब निकासा भएको थियो। अाजकाे अन्नपूर्ण पाेष्टबाट ।